Maharashtra Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 10 मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग, जलसंपदा विभाग, गृह विभागासह कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता संबंधित निर्णय घेण्यात आले आहे.
नियोजन विभाग : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास व संचालनालयाचे नाव अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय करण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, नक्षलवाद विशेष कृति आराखडा कक्ष यांच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे.
नगर विकास विभाग : अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा निर्णय. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा – २ (एमयुटीपी -२) साठी सुधारित खर्चास व शासन हिस्सा उचलण्यास मान्यता. तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या उलवे येथील भुखंडासाठीचे शुल्क माफ. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मान्यता. महामंडळाला मुख्यालयाची व बहुउद्देशीय इमारत उभी करता येणार. पीएम – ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मान्यता. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम अंतर्गत पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट (डीडीएम) द्वारे संबंधित कंपन्यांना खर्चाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल विभाग : भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिंवडी ) येथे सर्वोपयोगी – मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लॅंट विकीरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे- भाजीपाला साठवणुकीकरिता सुविधांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जलसंपदा विभाग : अमरावतीच्या मौजा धामकच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईतील पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होणार आहे. मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार आहे.
गृह विभाग : यवतमाळच्या बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटींची मान्यता देण्यात आली असून, या प्रकल्पामुळे पाच तालुकयातील ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
नाविन्यता विभाग : राज्यातील युवकांना परदेशातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था (महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलीटी अँण्ड अँडव्हान्समेंटस् – महिमा) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रशिक्षित, कुशल युवकांना जगभरातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी समन्वय व अमंलबजावणीसाठी संस्था काम करणार आहे.
