जळगाव : पारोळा तालुक्यातील भाटपुरी आणि रताळे येथे समोर आलेल्या बनावट जन्म नोंदणी प्रकरणाने संपूर्ण जिल्हा प्रशासन हादरून गेले आहे. बनावट आयडी वापरून सुमारे ४,९०७ नोंदी केल्याचे उघड झाल्यानंतर, आता संपूर्ण जिल्ह्यातील संशयास्पद नोंदींची तपासणी सुरू झाली आहे.
जि. प. आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या अडीच वर्षांत सुमारे १३ हजार ३३९ जन्म नोंदी एक वर्षाच्या विलंबानंतर झाल्या आहेत. आता या सर्व नोंदी पडताळणीनंतर रद्द करण्याची प्रक्रिया ‘सीआरएस’ पोर्टलवर सुरू करण्यात येणार आहे.
नियमानुसार, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद २१ दिवसांच्या आत होणे अनिवार्य आहे. २१ दिवसांनंतर आणि एक वर्षाच्या आत नोंद करायची असल्यास दंड भरावा लागतो. दरम्यान, जिल्ह्यात जन्म-मृत्यूच्या नोंदींमध्ये अनियमितता आढळल्याने आम्ही ‘सीआरएस’ पोर्टलवरील सर्व डेटाची बारकाईने तपासणी करत आहोत. एक वर्षापेक्षा जास्त विलंब झालेल्या १३ हजार ३३९ नोंदी संशयाच्या फेऱ्यात आहेत. नियमानुसार विलंबाने होणाऱ्या नोंदीसाठी तहसीलदारांची परवानगी अनिवार्य असते. ज्या नोंदी विनापरवाना झाल्या आहेत, त्या रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती जि. प. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन भायेकर यांनी दिली.
आता तहसीलदारांचाच शिक्का चालणार
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने ऑक्टोबर २०२३ पासून या नोंदींची पडताळणी सुरू केली आहे. ज्या जन्म-मृत्यू नोंदी तहसीलदारांच्या आदेशाशिवाय थेट पोर्टलवर घेण्यात आल्या आहेत, त्या सर्व अवैध ठरवून रद्द केल्या जाणार आहेत. संबंधित नागरिकांना आता तहसीलदारांकडून खात्री पटवून घेतल्यानंतरच नव्याने नोंदणी करावी लागणार आहे.
