Fake Disability Certificates : प्रशासनिक क्षेत्रातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सरकारी आधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसंदर्भात ही अपडेट असून सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरीत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारने दणका दिला आहे. या कारवाईनुसार, 40 टक्क्यांहून कमी दिव्यांग असलेल्या आणि बोगस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 316 जणांचं निलंबन करण्यात आहे. याबबात मंत्री अतुल सावे यांनी माहिती दिली. भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी लेखी प्रश्नाच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यातील 28 जिल्हा परिषदेत पडताळणीअंती प्रमाणपत्र नसलेले, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या 316 अधिकारी आणि कर्मचारी आढळून आले आहे. या सर्वांना निलंबित करण्यात आले आहे.
मंत्री अतुल सावे यांनी याबबात माहिती देत 28 जिल्हा परिषदांचा अंतरिम अहवालात 10 हजार 922 दिव्यांग अधिकाऱ्यांची नोंद आहे. यातील 6 हजार 218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण होत यात 316 अधिकाऱ्यांकडे प्रमाणपत्र नसणे, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र किंवा 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग आढळलेले अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, पडताळणीत अजूनही सुरु असून जवळपास पाच हजार अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे. त्यामुळे अजून किती जण निलंबित होतात याकडे लक्ष लागून आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या या कारवाईमुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आधीच म्हणजे, 18 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश पाठवण्यात आले. आदेश मिळताच जिल्हा परिषद पातळीवर पडताळणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
