Budget 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून ऑटोमोबाईल क्षेत्रासह चार मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
हायब्रिड अन् इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी दरात कपात
हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दर २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणपूरक वाहनांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
ईव्ही घटकांसाठी पीएलआय योजनेचा विस्तार
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात उत्पादन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजनेचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) घटक आणि बॅटरी उत्पादनासाठी. यामुळे भारत जागतिक ईव्ही उत्पादन केंद्र बनण्यास आणि ग्रीन मोबिलिटी सोल्यूशन्सना गती देण्यास मदत होईल.
हायड्रोजन इंधनावरील संशोधनासाठी प्रोत्साहन
हायड्रोजन इंधन आणि प्रगत गतिशीलतेवरील संशोधनासाठी विशेष प्रोत्साहन अपेक्षित आहे. देशभरात मजबूत चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी धोरणे देखील आणली जाऊ शकतात, ज्यामुळे ईव्ही स्वीकारण्यास आणखी गती मिळेल.
वाहन स्क्रॅपेजसाठी प्रोत्साहन
जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात नवीन योजना आणि स्पष्ट धोरणे जाहीर केली जाऊ शकतात. यामुळे केवळ नवीन वाहनांची मागणी वाढेलच असे नाही तर पर्यावरणीय प्रदूषण देखील कमी होईल.
