Varangaon News: वरणगाव शहर आणि परिसरातील महामार्गाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना जिल्हाप्रमुख समाधान महाजन, राजेंद्र चौधरी, विधानसभा प्रमुख संतोष माळी यांच्या सह सर्वच नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महामार्गावरील त्रुटींमुळे नागरिकांना होणारा त्रास त्वरित दूर न झाल्यास ‘शिवसेना स्टाईल’ने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शिवसेनेने निवेदनाद्वारे NHAI जळगाव कार्यालयाला दिला आहे.
निवेदनात समाधान महाजन आणि पदाधिकाऱ्यांनी वरणगाव परिसरातील पाच मुख्य मुद्द्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
यात दिशादर्शक फलकांचा अभाव प्रामुख्याने जाणवत आहे. वरणगाव हे ५० हजार लोकसंख्येचे शहर असतानाही महामार्गावर तरसोद ते मलकापूर दरम्यान शहराचे नाव असलेले दिशादर्शक फलक नाहीत. यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.
तसेट महामार्गावर प्रकाश व्यवस्था नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहे. भुसावळकडून वरणगावकडे येताना फुलगावजवळ सर्व्हिस रोडवर वस्ती असूनही तिथे पथदिव्यांची सोय नाही. अंधारामुळे या ठिकाणी अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुस्लिम कब्रस्तान आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांसाठी अंडर बायपासजवळ उतरण्यासाठी योग्य जंक्शन नाही. वाहनधारकांच्या सोयीसाठी तिथे नवीन जंक्शन उभारण्यात यावे.
फुलगाव येथील रेल्वे पुलाखालील रस्ता अत्यंत खराब झाला असून पावसाळ्यात तिथे पाणी साचते. या पाण्याचा कायमस्वरूपी निचरा करून रस्ता दुरुस्त करण्यात यावा.
महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कलजवळ प्रवाशांच्या सोयीसाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पिकअप शेड उभारण्यात यावे, या प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहे. यावेळी समाधान महाजन, राजेंद्र चौधरी, यांच्यासोबत संतोष माळी, विलास मुळे, माजी नगरसेवक गणेश धनगर, नगरसेवक विनोद झोपे, रवि कोल्हे, आणि शंकर लोखंडे यांच्यासह अनेक शिवसैनिक आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिवसेना स्टाईल आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, वरणगाव शहर हे जिल्हयातील एक महत्त्वाचे केंद्र असूनही महामार्ग प्राधिकरणाकडून या मूलभूत सुविधांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. या विषयांचे गांभीर्य ओळखून प्रशासनाने तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती न घेतल्यास, जनसामान्यांच्या हितासाठी शिवसेना आपल्या स्टाईलने आंदोलन करेल, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला.
