RBI MPC : रिझर्व्ह बँकेने एक नव्हे तर तब्बल दहा मोठे निर्णय घेतले आहे. या निर्णयामुळे अनेकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नेमके काय निर्णय घेतलेय, जाणून घेऊया.
आरबीआयने आर्थिक वर्ष 27 साठीचा पूर्ण वर्षाचा जीडीपी वाढीचा अंदाज पुढे ढकलला आहे. आरबीआयच्या गव्हर्नरांनी सांगितले की, नवीन जीडीपी मालिकेच्या प्रकाशनानंतर एप्रिलच्या चलनविषयक धोरण निवेदनात हा अंदाज दिला जाईल. तथापि, आरबीआयने जवळच्या तिमाहींसाठी वाढीचा अंदाज वाढवला आहे. पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढ 6.9 टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत 7.0 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत
जागतिक आव्हाने असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली आहे. देशांतर्गत चलनवाढ आणि आर्थिक वाढीचे चित्र सकारात्मक दिसते. भविष्यात चलनविषयक धोरणाची दिशा नवीन चलनवाढ डेटा आणि सुधारित जीडीपी मालिकेच्या आधारे निश्चित केली जाईल, असे आरबीआय गव्हर्नर यांनी सांगितले.
एमएसएफ-एसडीएफ दर जैसे थे
आरबीआयने इतर धोरणात्मक दर देखील अपरिवर्तित ठेवले आहेत. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (एमएसएफ) दर 5.50 टक्के आणि स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (एसडीएफ) दर 5.00 टक्के स्थिर ठेवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, आर्थिक वर्ष 2027 साठी चलनवाढीचा अंदाजदेखील सुधारित करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 27 च्या पहिल्या तिमाहीत महागाई 4.0 टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत 4.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
एनबीएफसी नियम शिथिल केले जाणार
आरबीआयने कमी जोखीम असलेल्या एनबीएफसींसाठी नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या एनबीएफसींना सार्वजनिक निधी उपलब्ध नाही आणि ते थेट ग्राहकांशी व्यवहार करत नाहीत त्यांना नोंदणी आवश्यकतेतून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त, काही एनबीएफसींना 1000 पेक्षा जास्त शाखा उघडण्यापूर्वी आरबीआयची परवानगी घ्यावी लागेल. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आरबीआयने स्वैच्छिक धारणा मार्गाखालील 2.5 लाख कोटी रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे.
उद्योगांना बँक कर्ज मिळवणे सोपे
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, मध्यवर्ती बँक किसान क्रेडिट कार्डसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. लहान व्यवसायांना दिलासा देण्यासाठी, एमएसएमईंसाठी असुरक्षित कर्ज मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना बँक कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
फसव्या व्यवहारांसाठी भरपाई चौकट
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की बँकिंग आणि एनबीएफसी क्षेत्रांची आर्थिक स्थिती सध्या मजबूत आहे. तथापि, ग्राहक संरक्षण आणखी वाढवण्यासाठी, आरबीआय फसव्या व्यवहारांमध्ये झालेल्या नुकसानासाठी 25000 पर्यंत भरपाई देण्यासाठी एक चौकट आणण्याची तयारी करत आहे. याव्यतिरिक्त, आरबीआय पेमेंट सुरक्षितता वाढविण्यासाठी एक चर्चा पत्र प्रकाशित करेल, ज्यामध्ये व्यवहार मर्यादा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या विशिष्ट वापरकर्त्यांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपायांचा विचार केला जाईल.
सिस्टममधील तरलता 2 लाख कोटींपर्यंत
गव्हर्नर म्हणाले की, मागील रेपो दर कपातीचा परिणाम बँक कर्जाच्या दरांवर स्पष्टपणे दिसून येतो. एकूण 125 बेसिस पॉइंट कपातीच्या तुलनेत, बँकांचा सरासरी कर्ज दर 105 बेसिस पॉइंटने कमी झाला आहे. फेब्रुवारीमध्ये आरबीआयच्या कृतींनंतर, बँकिंग प्रणालीतील तरलता आता अंदाजे २ लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.
एनबीएफसी शाखा उघडणे सोपे
आरबीआयने एनबीएफसींसाठी शाखा उघडण्यासाठी नियम सोपे करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याव्यतिरिक्त, प्रमुख बँक डेटा चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी एक एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची योजना आहे.
परकीय चलन साठा मजबूत
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की जानेवारीच्या अखेरीस भारताचा परकीय चलन साठा $723.8 अब्ज राहिला. शिवाय, बँकांमध्ये सरासरी दैनिक रोख रक्कम अंदाजे 75000 कोटी आहे. डिसेंबर आणि जानेवारी दरम्यान, आरबीआयने सिस्टममध्ये तरलता वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली.
ग्रामीण भागातील मागणी स्थिर, शहरी खर्चात वाढ अपेक्षित
असंघटित क्षेत्रातील सुधारित कॉर्पोरेट निकाल आणि स्थिर उत्पादन क्रियाकलापांमुळे आर्थिक ताकद मजबूत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील मागणी स्थिर आहे, तर शहरी भागातील वापर आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार आणि अमेरिकेसोबतचा संभाव्य व्यापार करार देशाच्या निर्यातीला चालना देऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले.
(आपल्या परिसरातील सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, क्रीडा, धार्मिकसह विविध क्षेत्रातील बातमी प्रसिद्धीसाठी “डिजिटल शौर्य मराठी”च्या 7030385085 या क्रमांकवर पाठवावी.)
