Indian Rupee Record Low : अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया आज गुरुवारी (दि. २९ जानेवारी) ९१.९९ या नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. परिणामी आणखी महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
रुपया का ठरत आहे अपयशी ?
याचे उत्तर देशात नव्हे तर सात समुद्रापलीकडे आहे. जागतिक व्यावसायिक वातावरण बदलले आहे. व्यापार आता केवळ नफ्यासाठी केला जात नाही, तर शक्ती प्रदर्शित करण्यासाठी केला जातो. अमेरिकेने एप्रिल २०२५ मध्ये भारतीय निर्यातीवर २५% परस्पर शुल्क लादून आपल्या निर्यातदारांना मोठा धक्का दिला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये अतिरिक्त २५% दंडात्मक शुल्क लादले. याला “आर्थिक राज्यकलेचा” म्हटले जात आहे, जिथे व्यापार धोरणांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जातो.
शिवाय, अनिश्चिततेच्या या काळात, जग सुरक्षित गुंतवणूक शोधत आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत, सोन्याचे भाव प्रति औंस ५१०१.३४ डॉलर्सवर पोहोचले होते. जेव्हा जेव्हा जगात भीती निर्माण होते तेव्हा गुंतवणूकदार डॉलर आणि सोन्याकडे झुकतात, ज्यामुळे रुपयासारख्या उदयोन्मुख चलनांवर दबाव येतो. लोवी इन्स्टिट्यूटचा “पॉवर गॅप इंडेक्स” भारताला -४.० गुण देतो, जो रशिया आणि उत्तर कोरिया वगळता आशियातील सर्वात कमी आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की भारताकडे १.४५ अब्ज लोकसंख्येची ताकद असली तरी, जागतिक धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी त्याच्याकडे धोरणात्मक एकाग्रतेचा अभाव आहे.
एआय वादळात गुंतवणूकदारांचे पैसे वाष्पीभवन
रुपयाच्या कमकुवत होण्याचे आणखी एक प्रमुख आणि आधुनिक कारण म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय). जागतिक भांडवलाचा एक महत्त्वाचा भाग पारंपारिक बाजारपेठांमधून अमेरिका, तैवान आणि कोरियामधील तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे जात आहे. गुंतवणूकदार “लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स” (LLMs) आणि डेटा सेंटर्समध्ये अविचारीपणे गुंतवणूक करत आहेत. डेटावरून असे दिसून येते की वॉल स्ट्रीट गुंतवणूकदारांनी बॅलन्स शीटच्या बाहेर केवळ डेटा सेंटर्समध्ये अंदाजे $१२० अब्ज गुंतवणूक केली आहे.
याचा थेट परिणाम असा आहे की भारतासारख्या उच्च कामगिरी करणाऱ्या बाजारपेठांमधून अमेरिकेत पैसा वाहून गेला आहे. याला तरलता आकुंचन म्हटले जात आहे. जरी भारत ७.४% दराने वाढत असला तरी, जागतिक भांडवलाला एआयमध्ये पुढील मोठा जॅकपॉट दिसत आहे, परंतु ते भारताच्या मजबूत मूलभूत तत्त्वांकडे देखील दुर्लक्ष करत आहेत. म्हणूनच आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतातून $३.९ अब्ज परकीय थेट गुंतवणूक (FPI) बाहेर गेली.
‘सेवांच्या’ आधारावर अर्थव्यवस्था चालू शकेल का?
सर्वेक्षणातून एक कठोर सत्य उघड होते. आपल्या पेमेंट बॅलन्स समस्या सोडवण्यासाठी आपण सेवांवर (आयटी क्षेत्र आणि रेमिटन्स) मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो. पण सत्य हे आहे की, फक्त सॉफ्टवेअर विकून किंवा परदेशातून पैसे आयात करून रुपया वाचवता येत नाही. उत्पादन हे एकमेव क्षेत्र आहे जे चलन खरोखर मजबूत करू शकते.
भारत सध्या “२०२५ चा विरोधाभास” अनुभवत आहे. आपली देशांतर्गत स्थिती मजबूत आहे आणि S&P ने आपल्याला दोन दशकांत पहिल्यांदाच ‘BBB’ रेटिंग दिले आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या, रुपया कमी कामगिरी करत आहे. तथापि, याचा एक छोटासा फायदा आहे. कमकुवत रुपया अमेरिकेच्या टॅरिफचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी करतो, परंतु तो कायमस्वरूपी उपाय नाही.
