Transporters protest : मोटार वाहन व पोलीस विभाग राबवित असलेली ई-चलन प्रणाली नागरिक व वाहनधारकाच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. या प्रणालीद्वारा जबरदस्ती दंड वसूल करून जनतेची व वाहनधारकांची नियमबाह्यरितीने लूट करण्यात येत असल्याचा आरोप वाहतूकदार संघटनेने केला आहे. त्यानुसार, या प्रणालीच्या विरोधात राज्यातील वाहतूकदार येत्या 5 मार्चपासून आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनात ट्रक, टेम्पो, खाजगी ट्रॅव्हल्स, ऑटो, टॅक्सी, शालेय बस चालकही सहभागी होणार आहेत.
यामुळे राज्यातील माल वाहतूकीसह प्रवासी वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांनाही फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र शासनाने 1 ऑक्टोबर 2020 पासून मोटार वाहन कायदा कलम 211 ए व केंद्रीय मोटार वाहन नियम 164, 165 व 167, तसेच 2020 पासून 167 ए अंमलात आणला आहे. यामधील तरतुदीनुसार ई-चलन जारी करण्यासाठी अनुसरावयाच्या पद्धतीची पोलीस विभाग व परिवहन विभाग ई-चलन देताना अंमलबजावणी करीत नसल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा आरोप वाहतूकदारानी केला आहे.
ई-चलन देताना प्रामुख्याने वापरण्यात येणारी उपकरणे मान्यताप्राप्त नाहीत. ई-चलन दिल्यावर ताबडतोब संदेश पाठवला जात नाही. ई-चलन देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले नाही. ई-चलनाची पावती मान्यता प्राप्त नाही. ई-चलनाच्या उपकरणाचे कॅलिब्रेशन होत नाही. ई-चलन देताना पुरावा कायद्यानुसार आवश्यक पुरावे नसताना दंड वसुली करण्यात येते. चलनासोबत जोडण्यात आलेले गुन्ह्याबाबतचे फोटो अस्पष्ट असतानाही दंड वसुली करण्यात येते. वाहनधारकांना न्यायालयात प्रकरण चालविण्याची संधी देण्यात येत नाही.
जनतेचा व वाहनधारकांचा संरक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला जातो, प्रकरणे तीन महीने व सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयात दाखल केली जात नाहीत. या गुन्ह्यांसाठी पुरेशी न्यायालये उपलब्ध नाहीत. केंद्र शासनाने जानेवारी 2026 मध्ये सुधारणा करून 45 दिवसापर्यंत दंड न भरल्यास वाहन जप्त करण्याची तरतूद केली आहे. यामध्ये जनतेला न्यायालयात प्रकरण चालविण्याचा हक्क पूर्णपणे काढून घेतला आहे. ई-चलन पद्धत जनता व वाहनधारकांवर जबरदस्तीने लादून खोटे गुन्हे दाखल करून जबरदस्तीने दंड वसूल करण्याचा दबाव आहे, असे म्हणत या प्रमालीच्या विरोधात हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
