Jalgaon News: सिंगल यूज प्लास्टिक वापरावर बंदी असतानाही बाजारात जागोजागी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेक दुकानदार, फेरीवाले तसेच ग्राहक सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करीत असल्याने महानगरपालिका प्रशासनाने प्लास्टिकविरोधातील कारवाई थंडावली का ? असा सवाल पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे. अशात धुळवडसाठी मोठ्याप्रमाणात प्लास्टिकच्या पिशव्या, फुग्यांचा वापर झाल्याने मनपा प्रशासनाच्या कार्यशैलिवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा फटका पर्यावरणाला बसत असल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून संताप व्यक्त कला जात आहे. धुलीवंदनाच्या दिवशीही अनेक ठिकाणी प्लास्टिकच्या पिशव्या, फुग्यांचा वापर करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्मोकोल (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी व साठवणूक) अधिसूचना 2018 नुसार
एकल वापराच्या प्लास्टिक वस्तू उत्पादन, वापर, वाहतूक, वितरण, घाऊक आणि किरकोळ विक्री आणि साठवणूक यावर बंदी आहे. तसेच, केंद्र शासनाने ‘सिंगल यूज प्लास्टिक अधिसूचना 2021फ नुसारही प्लास्टिक वस्तुंचे उत्पादन, उपयोग, विक्री, वाहतूक, हाताळणी व साठवण प्रतिबंधित आहेत. जळगाव महापालिका प्रशासनाने ऑगस्ट 2023 मध्ये पर्यावरण विभागाच्या सूचनेनुसार प्लास्टिकविरोधातील कारवाई तीव्र केली होती. त्यांनतर काही महिन्यातच बाजारात पुन्हा प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर वाढला. अद्यापही प्लास्टिकविरोधातील कारवाईची कठोर अंमलबजावणी झाली नसल्याने धुळवडीच्या दिवशी निदर्शनास आले. धुळवडीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्या आणि फुग्यांचा तसेच रंगांच्या वेष्टनासाठी प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला.
दरम्यान, किराणा दुकाने, भाजी मंडई, फेरीवाल्यांकडून सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करण्यात येत आहे. अनेकदा ग्राहकांच प्लास्टिकच्या पिशव्यांची मागणी करतात. त्यामुळे दुकानदार, फेरीवाल्यांसह नागरिकांनाही महापालिकेच्या कारवाईचा धाक राहिलेला नाही. मुळात पालिकेमार्फत या प्रकरणी कारवाईच होत नसल्याने बाजारात प्लास्टिकचा वापर वाढल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे. तसेच, नागरिकांमध्येही प्लास्टिकच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृतीचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होत असून प्लास्टिकचे मोठे आव्हान महानगरपालिका प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळापुढे आहे. गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून प्रशासकराज होते. परुंतु आता पदाधिकारी सत्तेवर बसल्याने महापौरांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
