UGC Update : युजीसीच्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. नव्या नियमांविरुद्धच्या याचिकांवर आज गुरुवारी (दि. २९ जानेवारी) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून, केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावून १९ मार्च २०२६ पर्यंत उत्तर मागितले आहे.
यूजीसीचे नवीन नियम काय आहेत?
- प्रत्येक महाविद्यालयात समान संधी केंद्र (ईओसी) असेल.
- ईओसी शिक्षण, शुल्क आणि भेदभावाबाबत वंचित आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांना मदत करेल.
- प्रत्येक महाविद्यालयात महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समानता समिती असेल.
- या समितीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला आणि अपंग यांचा समावेश असेल.
- समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल.
- महाविद्यालयात समानता पथक देखील तयार केले जाईल, जे भेदभावावर लक्ष ठेवेल.
- भेदभावाच्या कोणत्याही तक्रारीनंतर २४ तासांच्या आत बैठक अनिवार्य असेल.
- १५ दिवसांच्या आत महाविद्यालय प्रमुखांना अहवाल सादर करावा लागेल.
- कॉलेज प्रमुखांनी ७ दिवसांच्या आत पुढील कारवाई सुरू करावी.
- ईओसी दर ६ महिन्यांनी महाविद्यालयाला अहवाल देईल.
- महाविद्यालयाला दरवर्षी जातीय भेदभावाबाबत यूजीसीला अहवाल सादर करावा लागेल.
- यूजीसी एक राष्ट्रीय देखरेख समिती स्थापन करेल.
- नियमांचे उल्लंघन केल्यास महाविद्यालयाचे अनुदान रोखले जाऊ शकते.
- महाविद्यालयाची पदवी, ऑनलाइन आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम निलंबित केले जाऊ शकतात.
- गंभीर प्रकरणांमध्ये, यूजीसीची मान्यता देखील रद्द केली जाऊ शकते.
