America-Israel on Iran War: इराण होर्मुझ समुद्राधुनीवर नियंत्रण ठेवत असून इराणच्या परवानगी शिवाय येथून त्यातलं आणि व्यापारी जहाजे अडकून पडली आहे. इराण येथून जाणाऱ्या तेल आणि व्यापारी जहाजांकडून टोल वसूल करत आहे, दोन आठवड्याच्या युद्धविराम अटीत होर्मुझ खुले करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र आता इराण टोल आकारात आहे. टोल अकाराऊ नये ते इराणसाठी वाईट ठरेल असा, असा इशारा दिला आहे. तेल जहाजे समुद्राधुनी तून जाऊ देण्याबाबत एकदम खराब काम करत आहे, असे सौनवाले आहे. तर इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी इराणला कायदेशीर हक्क असल्याचे सांगून त्यासाठी आमचे नागरिक अणे सैन्याने मोठे बलिदान दिले आहे असे स्पष्ट केले. होर्मूझ वरून अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशात मतभेद निर्माण झाले आहे, हा तिढा सोडण्यासाठी इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतीवार्ता आजपासून सुरू झाली.
दरम्यान या युद्ध विरामात लेबनॉनचा सहभाग आहे. त्यामुळे इस्रायलने लेबनॉनवरील हल्ले थांबवावे, असे इराणने स्पस्ट केले असून अन्यथा युद्ध विराम फेटाळून लावू असा इशारा बुधवारी दिला होता. तसेच या हवाई हल्ल्यात २५४ लोक मारले गेल्याचे लेबनॉनच्या नागरी संरक्षण विभागाने सांगितले. त्यामुळे इस्रायल आणि इराणमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. इराणचे परराष्ट्रीय मंत्री अब्बास अरागची (Abbas Aragachi)यांनी पाकिस्तानला फोन वरून विचारांना केली आहे. तर अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या समझोत्यात लेबनानचा समावेश नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे दोन आठवड्यांची युद्धबंदी झाल्यनंतर लेबनानवर इस्रायलने हल्ला केल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली इराणने थेट याठीकाणी टोल वसुली सुरू केली त्यामुळे अमेरिकेने नाराजी दर्शवली तसेच इराणला इशारा ही दिला. त्यामुळे जगभरात क्रूड ऑईलच्या किंमती वाढल्याचे डिसऑन आले. त्यामुळे पुन्हा एकदा जगासमोर तेल आणि गॅस टंचाईची मोठी समस्या निर्माण झाले आहे.
दरम्यान या विषयावर आजपासून इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतीवार्ता सुरू झाली आहे, आजच्या चर्चेत अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हॅन्स तर इराणकडून परराष्ट्रीय मंत्री अब्बास अरागची आणि पार्लमेंट स्पीकर मोहंमद बघेर घालीबफ यांनी अमेरिकेशी चर्चा केल्याचे वृत्त माध्यमानी दिले त्यामुळे होर्मूझचा तिढा लवकर सुटेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. दरम्यान इराणचे सर्वाच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी आम्हाला युद्ध नको आहे, कायदेशीर हक्कांचा त्याग आम्ही करणार नाही, असे इराणच्या स्टेट टिव्हीवर लेखी संदेश दिला.
