LPG Cylinder Regulations: सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी व कुत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने गॅस वितरणाबाबत नियमावली जारी करण्यात आली. गॅस पुरवठ्याचे नियोजन कसे करावे या संदर्भात निर्देश दिले आहेत. प्राधान्यक्रम ठरण्यात आला. शाळा वसतिगृह शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम, शासकीय खानावळ,मद्यान्ह भोजन, अंगणवाडी या सर्व संस्थांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले.त्याचबरोबर उपाहारगृह ७० टक्के पुरवठा, औषध उद्योग ५० टक्के , बीज प्रक्रिया ५० टक्के, मस्य पालन ५० टक्के सिलेंडर पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले.गॅस सिलेंडर एजेंसीला या सर्व संदर्भात दररोजचा अहवाल सादर
महाराष्ट्रात बहुतेक भागात गॅस तुटवडा जाणवत आहे. याची झळ अनेक शहरांना बसली आहे. सर्वत्र गॅस एजन्सीच्या कार्यालयाबाहेर ग्राहक सिलेंडरसाठी तासंतास रांगेत उभे राहिले चित्र बघायला मिळाले. आहेत. केवळ सर्वसामान्यच नाही तर राज्यातील घरगुती ग्राहकांसोबत वसतिगृह, रुग्णालयातील आश्रमशाळा, कँटिन, अंगणवाड्यासह अनेक ठिकाणी गॅस टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाने पावले उचलून परिस्थिती सामान्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी सरकारने देशात एस्पा लागू करण्यात आला आहे. गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी अन्न पुरवठा विभागाची भरारी पथकं अनेक ठिकाणी कारवाई करत आहे. आहेत.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक काढले. 13 मार्च रोजी प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थासह इतर अत्यावश्यक सेवांसाठी घरगुती गॅसच्या पुरवठ्याविषयी त्यामध्ये निर्देश देण्यात आले आहे. त्यामध्ये प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळ, वसतिगृहे, शासकीय खानवळ, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी, शैक्षणिक संस्थातंर्गत चालविल्या जाणाऱ्या खानावळी आदिंना एलपीजी गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्याचे आदेश दिले.
या ग्राहकांना होणार शंभर टक्के गॅस पुरवठा
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमि, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम या सार्वजनिक सेवांसाठी 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येईल. तसेच उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस आणि तुरुंग यांना 70 टक्के, तर एसटी महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया, मत्स्यपालन संस्थां करीता ही मर्यादा 50 टक्के आहे. या प्रमाणे गॅस वितरणाचे प्रमाणीकरण करून पुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून कला जात आहे.
शासकीय नियमावली पुढीलप्रमाणे आहे (%)
रुग्णालये – १००%
शैक्षणिक संस्था – १००%
सार्वजनिक सेवा – १००%
स्मशानभुमी – १००%
वृद्धाश्रम – १००%
अनाथश्रम – १००%
उपहारगृहे – ७०%
संरक्षण क्षेत्र – ७०%
शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र – ७०%
. रेल्वे- ७०%
. हवाईवाहतुक – ७०%
पोलिस/तुरुंग – ७०%
. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ – ५०%
मत्स्यपालन – ५०%
औषध उद्योग – ५०%
बीज प्रक्रिया – ५०%
