Mumbal News: राज्य मंत्री मंडळाची कॅबिनेट बैठक आज मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत झाली, त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. त्यापैकी महत्त्वाचा निर्णय हा मुंबईत ‘आशा भोसले यांच्या नावाने संगीत अकॅडमी’ स्थापन करण्याचा होय. तसेच संगीत अकॅडमीसह वीज उपकेंद्रासाठी जमीन देणे, मच्छिमारांसाठी सुविधा उपलब्ध करणे, पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा, मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठाच्या स्थापने सह ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र आशा भोसले यांच्या नावाने अकॅडेमी सुरू करण्याचा निर्णय हा एक प्रकारे आशा भोसले यांना श्रद्धांजली ठरली.
राज्य सरकाने ज्येष्ठ पार्श्वगायिका पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्या निधनानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेतला. मुंबईत ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ स्थापन करणार आहे. राज्य सरकारकडे वांद्रे-अंधेरीत हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याची आशा भोसले यांनी मागणी केली होती. आता वांद्रे-अंधेरी दरम्यान आशाताईंच्या नावाने संगीत अकॅडमी’ उभारण्यात येणार असल्याचे निश्चित झालं आहे. आता मृत्यूनंतर राज्य सरकारने आशाताईंची मागणी पूर्ण केली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय
वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग- वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार
सामान्य प्रशासन विभाग- शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३ करणार, संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार भरती प्रक्रीया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार.
*नगरविकास विभाग- कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय.
*कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग- मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार
*नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी. (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)
*वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग- राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
*नियोजन विभाग- नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार.
