Mumbai News: आरटीई अंतर्गत विध्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र काही खाजगी आणि अनुदानित शाळा विद्यार्थ्यांकडून विविध प्रकारचे शुल्क मागत असतात, काही शाळा विद्यार्थ्यांकडून सक्तीची साहित्य आणि इतर फी वसूल करतात, शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्याना शाळेत बसू दिले जात नाही, अथवा पालकांना शाळेत बोलावून घेतले जाते. अशा अनेक तक्रारी विद्यार्थी पालकांच्या होत्या. याबाबत शिक्षणमंत्र्यानी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. मात्र, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले की, सध्या राज्य पातळीवर सुमारे 2900 कोटींची प्रतिपूर्ती बाकी आहे. तथापि, कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री भुसे म्हणाले, याबाबत १ जुलै २०१५ रोजीच राज्यातील सर्व शाळांना शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जर कोणत्याही शाळेने पालकांकडून अशा प्रकारे शुल्क वसूल केले असेल, तर ते पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले जातील.
तसेच संबंधित शाळांना नोटीस देऊन आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नसून, येणाऱ्या काळात निधी उपलब्ध होताच शाळांची प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. शिक्षणमंत्र्यांनी शाळांना दिलेल्या निर्देशामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, मात्र अशा घटना रोखण्यासाठी शासन पातळीवर योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे. कायदा २०१५ रोजीच लागू झालेला असतांना शाळांची मनमानी सुरूच आहे. अशा शाळांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.
