Maharashtra Goverment Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 एप्रिल रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत सहा महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामध्ये साकळाई उपसा सिंचन योजना, राज्य नदी पुनरुज्जीवर प्राधिकरण, अमरावतीमधील क्रीडा संकुल, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण निवेदन आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबतच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतलेले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय
- महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन. राज्यातील 54 नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार. (पर्यावरण व वातावरणीय बदल, विभाग)
- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. सुमारे 32 अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार, 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार (जलसंपदा, विभाग)
- अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील 16708 चौ.मी.जागा (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, विभाग)
- राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ (दिव्यांग कल्याण विभाग)
- भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा (महसूल विभाग)
- अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती (सामाजिक न्याय विभाग)
