Salokha Yojana : पिढ्यानपिढ्या चालणारे वाद सामोपचाराने मिटावेत आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर हक्क मिळावेत, यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘सलोखा’ योजनेला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
अनेकदा जमिनीचा नकाशा एक असतो आणि प्रत्यक्ष वहिवाट दुसरीकडेच असते. त्यामुळे वादाचे प्रकार घडतात. या योजनेमुळे परस्पर संमतीने जमिनीची अदलाबदल होऊन हे सर्व तांत्रिक आणि वहिवाटीचे वाद कायमचे निकाली लागतात.
जमिनीचे वाद अनेकदा हिंसक वळण घेतात. सख्ख्या भावांमध्ये किंवा नातेवाइकांमध्ये होणारे हे वाद पिढ्यानपिढ्या वैर निर्माण करतात. सलोखा योजनेमुळे सामोपचाराने प्रश्न सुटत आहेत.
काय आहे सलोखा योजना?
एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात आणि दुसऱ्याच्या नावावरील जमीन पहिल्याच्या ताब्यात असणे, असे प्रकार ग्रामीण भागात सर्रास घडतात. अशा जमिनींचा मालकी हक्क मिळवून देणारी ही एक अत्यंत सोपी आणि प्रभावी योजना आहे. जमिनीचे दिवाणी खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. ही योजना स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांची मानसिक त्रासातून मुक्तता होत आहे.
सलोखा योजनेच्या प्रमुख अटी
जमिनीचे दोन्ही मालक तयार असणे अनिवार्य, या जमिनीचा ताबा किमान १२ वर्षापासून एकमेकांकडे असणे आवश्यक आहे, जमिनीवर कोणतेही कायदेशीर बोजा किंवा तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप नसावा आदी अटी आहेत.
