National Panchayat Raj Day: ‘आपले गाव आपले राज्य’ असे ब्रीद वाक्य सर्वत्र परिचित आहे. यातून ग्रामीण भाग किंवा गावाचे महत्त्व विषद होते. पंचायती राज मंत्रालयाने दरवर्षी २४ एप्रिल हा दिवस पंचायत राज दिवस म्हणून मान्यता दिली. तसेच पंचायती राज, नोडल मंत्रालय, पंचायती राज संस्थांच्या सशक्तीकरण केले, सक्षमता आणि उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय आणि कार्यक्षम वितरणाचे विकेंद्रीकरण केले आहे. राज्य सरकारला मजबूत करण्यासाठी केंद्राने पाठबळ दिले. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २४ एप्रिल २०१० साली हा पहिला राष्ट्रीय पंचायती राज दिन म्हणून घोषित केला. त्यांनी म्हटले की, जर पंचायती राज संस्था योग्यरित्या कार्यरत राहिल्या आणि स्थानिक लोकांनी विकास प्रक्रियेत भाग घेतला, तर समाजविघातक धोक्याचा सामना केला जाऊ शकतो, असे त्यांना वाटे.
पंचायती राजचे महत्त्व आणि माहिती
पंचायती राज म्हणजे काय आहे, हे जाणणे महत्त्वाचे आहे. पंचायती राज ही भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एक व्यवस्था आहे. याला ‘लोकशाहीचे मूळ’ म्हटले जाते. याला ७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे (१९९२) साली घटनात्मक दर्जा मिळाला. मग २४ एप्रिल, १९९३ रोजी देशभरात लागू झाले. त्यामुळे, दरवर्षी २४ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिन म्हणून साजरा केला जातो.
स्तरीय रचना
*ग्रामपंचायत एक किंवा काही गावे, तालुका स्तरावर पंचायत समिती-जनपद पंचायत तालुका, जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद-जिल्हा पंचायत संपूर्ण जिल्हा आणि सर्वात खाली ग्रामसभा असते, गावातील सर्व मतदारांची सभा ही सर्वात शक्तिशाली संस्था आहे.
पंचायती राजचे महत्त्व
*लोकशाही बळकटीकरण हा उद्देश आहे. गावातील लोक स्वतःच्या समस्यांवर निर्णय घेतात. निर्णय दिल्ली किंवा मुंबईत नव्हे, तर गावांमध्ये घेतले जातात. विकासात जनतेचा सहभाग असतो. रस्ते, पाणी, शाळा, अंगणवाड्या आणि मनरेगा यांसारख्या प्रकल्पांवर पंचायती निर्णय घेतात. अर्थसंकल्पाचा प्रभावीपणे वापर केला जातो.
*महिला आणि दुर्बळ घटकांचे सक्षमीकरण करणे,एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही आरक्षण आहे. २०२४ पर्यंत देशात १४ लाखांहून अधिक महिला प्रतिनिधी असतील. महिलांचे प्रमाण वाढून लोकशाहीत त्यांचा समावेश असावा त्याची भागीदारी असावी त्यासाठी ते महत्त्वाचे ठरते.
*भ्रष्टाचार कमी करणे हा एक कळीचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ग्रामसभेत हिशेब ठेवणे आवश्यक आहे. सर्व खर्च ई-ग्रामस्वराज ॲपद्वारे ऑनलाइन दिसतो. ज्या काही योजना प्रकल्प राबविले जातात त्याची माहिती खर्च आणि कामाचे स्वरूप याची दिसते.
*शासनाच्या ज्या काही आहे त्या योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. त्यावर लक्ष केंद्रित करणे, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन आणि पीएम आवास यांसारख्या योजना पंचायतीच्या माध्यमातून गावांपर्यंत पोहोचतात.
*स्थानिक समस्यांवर स्थानिक उपाय योजना करणे, त्यात पूर, दुष्काळ आणि हवामानाची माहिती आता ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ निर्णय घेता येतात.
पंचायतीची मुख्य कार्ये –
संविधानाच्या ११ व्या अनुसूचीनुसार पंचायतींना २९ कार्ये सोपवण्यात आली आहेत. काही प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
*कृषी आणि सिंचन
*पिण्याचे पाणी
*रस्ते, पूल आणि गटारे
*दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम
*शिक्षण – प्राथमिक शाळा
*आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण
*महिला आणि बाल विकास
*सामाजिक कल्याण
पंचायतींना सशक्त करणारे नवीन उपक्रम
ई-ग्रामस्वराज: संपूर्ण पंचायत ऑडिट ऑनलाइन
स्वामित्व योजना: गावातील मालमत्तेचा ड्रोन नकाशा, मालमत्ता कार्ड
मेरी पंचायत ॲप: नागरिकांच्या तक्रारी, विकास कामांची माहिती
आयआयएममध्ये प्रशिक्षण: सरपंचांना व्यवस्थापन शिकवले जात आहे
दरम्यान गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांसाठी विशेष महत्त्व आहे. जर तुम्ही गडचिरोलीचे रहिवासी असाल, तर पेसा कायदा १९९६ तुम्हाला लागू होतो. अनुसूचित भागात ग्रामसभेला पाणी, जंगल आणि जमिनीवर विशेष अधिकार आहेत. ग्रामसभा तेंदूची पाने आणि बांबू यांसारख्या वन उत्पादनांचे व्यवस्थापन करते. एका ओळीत सांगायचे तर, पंचायती राज म्हणजे ‘आमचे गाव, आमचे राज्य.’ गावकऱ्यांनी गावासाठी स्वतःचे निर्णय घ्यावेत, हेच खरे स्वराज्य आहे. म्हणूनच महात्मा गांधी नेहमी म्हणत खेड्याकडे चला कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व त्यांनी जाणले होते.
