US-Israel and Iran war: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचे पळसाद संपुर्ण जगावर दिसून येत आहे. भारतावर देखील याचा परिणाम दिसून येत आहे. अशात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या आज 9 मार्च रोजी पहिल्याच दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धावरून मोठा गोंधळ झाला. विरोधकांनी युद्धोत्तर परिस्थितीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. दरम्यान, आखाती देशांमधून भारतीयांच्या परतीच्या तयारी आणि ऊर्जा संकटाबद्दल परराष्ट्रमंत्र्यांनी प्रथम राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत भाषण केले.
दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर निवेदन देताना म्हणाले, युद्धाची परिस्थिती भारतासाठीही चिंतेचा विषय आहे. पश्चिम आशियात स्थिरता राखणे ही आपली जबाबदारी आहे. दहा लाख भारतीय आखाती देशांमध्ये राहतात आणि काम करतात. काही भारतीय शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी इराणमध्ये आहेत. हा प्रदेश आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे आणि त्यात तेल आणि वायूचे अनेक आवश्यक पुरवठादार आहेत. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि अस्थिरता ही गंभीर समस्या आहेत.
विरोधकांचा सभात्याग
गोंधळादरम्यान, राज्यसभेत विरोधकांनी सभात्याग केला. जयशंकर म्हणाले, सध्या इराणी नेतृत्वाशी संपर्क साधणे कठीण आहे, परंतु भारत शांतता आणि संवादाच्या बाजूने आहे. लोकसभेत विरोधकांनी परराष्ट्रमंत्र्यांना बोलण्यापासून रोखले. त्यांच्या भाषणादरम्यान त्यांनी गोंधळ घातला, दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हटवण्याच्या मागणीच्या विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान देखील गोंधळ उडाला. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. तुम्ही चर्चा करावी.
सरकार चर्चेपासून पळतेय?
दरम्यान, काँग्रेस खासदार डॉ. सय्यद नसीर हुसेन म्हणाले, अमेरिकेचे अध्यक्ष आमचे बॉस बनले आहेत, ते आम्हाला कोणाकडून तेल खरेदी करायचे हे सांगत आहेत. ही परिस्थिती का उद्भवली आहे? आम्हाला पश्चिम आशियातील संकट आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटावर, भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर चर्चा करायची आहे, ऊर्जा संकट रोखायचे आहे आणि भारतीयांचे संरक्षण करायचे आहे, यासाठी थोडक्यात चर्चा हवी होती. पण, सरकार चर्चेपासून का दूर जात आहे? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला.
