भारत-ईयू करार : १० मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या संपूर्ण ‘एफटीए’

India-EU Agreement : भारत-युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारांवर अखेर आज मंगळवारी (दि. २७ जानेवारी) शिक्कामोर्तब झाला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युरोपियन युनियन (EU) कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आदी उपस्थित होते. या कराराबद्दल १० प्रमुख तथ्ये काय आहेत जाणून घेऊया.

GDP च्या २५% कव्हर करण्यात करार

भारताने युके, ओमान आणि न्यूझीलंडसह सात FTA वर स्वाक्षरी केली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे EU हा २७ देशांचा समूह आणि जगातील सर्वात मोठा व्यापारी गट आहे. दुसरीकडे, भारत ही जगातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. EU चा GDP २२.५३ ट्रिलियन डॉलर्स आहे, तर भारताची अर्थव्यवस्था ४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. या दोघांच्या एकत्र येण्यामुळे २ अब्ज लोकसंख्येची बाजारपेठ निर्माण होईल. ती जगाच्या GDP च्या २५% भाग देखील व्यापेल. २०२५ मध्ये, भारत आणि EU मध्ये १२.५ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. FTA मुळे, भारताला बर्लिन, रोम आणि म्युनिक सारख्या युरोपीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळेल आणि युरोपला दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता सारख्या भारतीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळेल. FTA मुळे भारत-EU व्यापार लवकरच दुप्पट होईल असा अंदाज आहे.

कार होतील स्वस्त

कारवरील कर हळूहळू ११०% वरून १०% पर्यंत कमी केले जातील, ज्यामुळे ऑडी, मर्सिडीज-बेंझ आणि BMW सारख्या युरोपीय कंपन्यांचे उच्च दर्जाचे वा विशेष मॉडेल भारतीय बाजारात स्वस्त होतील. कारच्या सुटे भागांवरील कर शून्यावर आणले जातील. यामुळे भारत आणि युरोपमधील पुरवठा साखळीचे सखोल एकात्मीकरण होईल, म्हणजेच दोन्ही बाजूंचे उद्योग अधिक जवळून जोडले जातील आणि सहकार्य वाढेल.

भारतीय औषध उद्योगाला बळकटी

ईयू मधून भारतात येणाऱ्या औषधांवरील ११% पर्यंतचे बहुतेक शुल्क काढून टाकले जाईल. EU सध्या भारतातून निर्यात होणाऱ्या बहुतेक औषधांवर ०% किंवा खूप कमी शुल्क लादते. हा मुक्त व्यापार करार (FTA) EU बाजारात भारतीय जेनेरिक औषधांना सहज प्रवेश प्रदान करेल, ज्यामुळे भारतीय औषध कंपन्यांची निर्यात लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.

युरोपियन बाजारपेठेत भारतीय कापड

ईयू सध्या भारतीय कापड आणि चामड्यावर १०% शुल्क लादते. एफटीए नंतर हे कमी किंवा रद्द केले जाऊ शकते. यामुळे युरोपमध्ये भारतीय कापड आणि शूज स्वस्त होतील आणि त्यांची मागणी वाढेल. याचा थेट फायदा भारतातील कपडे, चामडे आणि पादत्राणे यासारख्या उद्योगांशी संबंधित असलेल्यांना होईल.

युरोपमध्ये भारतीय शस्त्रास्त्र कारखाने होणार स्थापन

ईयूसोबतच्या एफटीए नंतर, भारत संरक्षण पुरवठादार आणि उत्पादन भागीदार बनला आहे. यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला चालना मिळेल. फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आणि इटली सारखे ईयू देश भारताला प्रगत शस्त्रे विकतात. २०२४ मध्ये भारताचे संरक्षण उत्पादन ₹१.५ लाख कोटी असण्याचा अंदाज होता, तर संरक्षण निर्यात ₹२५,००० कोटी होती. आता, या करारामुळे, भारतीय शस्त्रास्त्र कंपन्यांना ईयूच्या संरक्षण गरजा पूर्ण करणाऱ्या सेफ निधीमध्ये प्रवेश मिळेल. यामुळे युरोपमध्ये भारतीय कारखाने स्थापन होऊ शकतात.

भारतीय आयटी व्यावसायिकांना होईल फायदा

भारतीय आयटी, व्यावसायिक आणि शिक्षण सेवांना ईयूमध्ये मोठी बाजारपेठ मिळेल. भारतीय कंपन्या आणि व्यावसायिकांना EU मधील १४४ सेवा क्षेत्रांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल. EU ला भारतातील १०२ सेवा क्षेत्रांमध्ये प्रवेश मिळेल. भारतीय व्यावसायिकांना काम आणि व्यवसायासाठी EU मध्ये प्रवास करणे सोपे होईल. डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवा आणि नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जाईल.

युरोपियन वाइन स्वस्त होईल

या करारानंतर, युरोपमधून आयात केलेल्या अन्न उत्पादनांवरील जड शुल्क कमी करण्यात आले आहे. याचा अर्थ ऑलिव्ह ऑइल, मार्जरीन आणि इतर वनस्पती तेलांवर आता शून्य कर आकारला जाईल. युरोपियन देशांमधून येणाऱ्या वाइनवर सध्या १५०% कर आकारला जातो. तो २०-३०% पर्यंत कमी केला जाईल. बिअरवरील शुल्क ११०% वरून ५०% पर्यंत कमी केले जाईल आणि स्पिरिट्सवरील कर ४०% असेल. शिवाय, जवळजवळ सर्व विमाने आणि अंतराळाशी संबंधित उत्पादने आता शुल्कमुक्त असतील, ज्यामुळे भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.

काय म्हणाल्या उर्सुला वॉन डेर लेयन?

उर्सुला वॉन डेर लेयन म्हणाल्या की, हा करार जगाला स्पष्ट संदेश देतो की सहकार्य हा जागतिक आव्हानांवर सर्वोत्तम उत्तर आहे. हा मुक्त व्यापार करार भारत आणि युरोपच्या पुरवठा साखळ्यांना जोडेल आणि संयुक्त उत्पादन क्षमता मजबूत करेल. यामुळे दरवर्षी सुमारे ४ अब्ज युरो (४३.५ हजार कोटी रुपये) शुल्क कमी होईल. यामुळे भारत आणि युरोपमधील लाखो लोकांसाठी चांगल्या नोकऱ्या निर्माण होतील.

भारत-युरोप व्यापार २०३२ पर्यंत होईल दुप्पट

२०२४-२५ मध्ये भारत आणि युरोपियन युनियनमधील एकूण व्यापार १९० अब्ज डॉलर्स होता. या काळात भारताने युरोपियन देशांना ७५.९ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आणि ३० अब्ज डॉलर्सच्या सेवा निर्यात केल्या. दरम्यान, युरोपने भारताला ६०.७ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आणि २३ अब्ज डॉलर्सच्या सेवा निर्यात केल्या. या करारानंतर, २०३२ पर्यंत व्यापार दुप्पट होईल. करारामुळे वस्तू आणि सेवांवरील शुल्क कमी होईल, ज्यामुळे व्यापार सुलभ होईल.

याला सर्व करारांची जननी का म्हटले जाते?

जग अमेरिका आणि चीनला पर्याय शोधत आहे. अशा परिस्थितीत, हा करार भारताला चीनऐवजी एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बनवू शकतो आणि युरोपसोबतचा व्यापार वेगाने वाढवू शकतो. गेल्या वर्षी भारत-ईयू व्यापार ₹१२.५ लाख कोटी होता. एफटीएनंतर, दोन्ही देशांना एकमेकांच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेश मिळेल आणि व्यापार दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणूनच याला सर्व करारांची जननी म्हटले जात आहे.