NEET PAPER LEAK ISSUE: नीट पेपर फुटी प्रकरण गाजत असतांनाचआता या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीरपणे घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नीट यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात राष्ट्रीय चाचणी संस्थेवर (एनटीए) कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. या संस्थेने मागील घटनांमधून कोणताही धडा घेतलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, एनटीए आणि सीबीआय यांच्याकडून उत्तर मागितले असून त्यांना सुधारणांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नीट यूजी पेपरफुटी प्रकरणासंदर्भात राष्ट्रीय चाचणी संस्थेवर (एनटीए) कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. गेल्या वर्षी समोर आलेल्या पेपरफुटीच्या वादामधून संस्थेने कोणताही धडा शिकलेला नाही, ही खेदाची बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले असून न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार, एनटीए आणि सीबीआय यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांनी एनटीएला (NTA) २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देश आणि शिफारशींवर आतापर्यंत उचललेल्या पावलांची माहिती देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र गुरुवारपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने नमूद केले की, हे प्रकरण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते, ज्यानंतर एक देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि तिच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान हा मुद्दा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन्सने (FAIMA) दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. नीट यूजी (NEET UG) सारखी मोठी परीक्षा घेण्यासाठी सध्याच्या प्रणालीऐवजी एक मजबूत आणि स्वायत्त संस्था स्थापन करावी, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.
संबंधित याचिकेत म्हटले आहे की, पेपरफुटीच्या वारंवार घडणाऱ्या घटना हा २२.७ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर थेट हल्ला आहे. नवीन संस्था स्थापन होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक उच्चाधिकार देखरेख समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश, एक सायबर सुरक्षा तज्ञ आणि एक न्यायवैद्यक शास्त्रज्ञ यांचा समावेश असावा, असे त्यांनी सुचवले.
इस्रोच्या माजी प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडूनही अहवाल मागवला
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आणि इस्रोचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडूनही उत्तर मागवले आहे. एनटीएच्या (NTA) कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी ही समिती स्थापन झाली असून. आयोगाच्या शिफारशींवर काय प्रगती झाली आहे, असे न्यायालयाने विचारना केली आहे.
नीट परीक्षा ३ मे रोजी झाली होती. तथापि, पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर १२ मे रोजी ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. सीबीआय सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
