Crude oil Price Hike: मध्य पूर्वेतील संघर्षाबाबत अनिश्चितता वाढत असल्याने युद्धविरामाचा प्रस्ताव आता गॅसवर आहे. युद्धाच्या अनिश्चितेमुळे मंगळवारी कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील तेजी कायम राहिली. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स ३० सेंट्सने, म्हणजेच २.४०% ने वाढून प्रति बॅरल १०६.५१ डॉलरवर पोहोचले, काल १०४. २१ बंद झालेले मार्केट बंद झालं होते, सकाळी मार्केट १०४.५० बॅरल वर उघडले होते. आज तर यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ३१ सेंट्सने, म्हणजेच ०.३२% ने वाढून ९८.३८ डॉलरवर पोहोचले. मंगळवारी झालेल्या मागील सत्रातच दोन्ही बेंचमार्क्समध्ये जवळपास २.३० % वर वाढ झाली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचा तिढा कायं आहे, दोन्ही देशात होर्मूझवरून तणाव बघायला मिळत आहे. तसेच रखडलेल्या राजनैतिक चर्चेमुळे बाजारात अस्थिरता कायम असताना ही तेजी दिसून आली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, इराणसोबतचा युद्धविराम ‘जीवनरक्षक प्रणाली’वर आहे आणि त्यांनी अमेरिकेच्या प्रस्तावाला दिलेल्या तेहरानच्या प्रतिसादावर टीका केली.
होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे आधुनिक इतिहासातील सर्वात भीषण ऊर्जा संकट निर्माण झाले असून, प्रमुख सरकारे आपल्या आपत्कालीन तेल साठ्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी (वापरण्यासाठी) धावपळ करत असताना, या संकटाचा आघात पचवण्यासाठी विकसनशील देशांची तयारी कमी दिसत आहे.
विकसनशील देशांना तेल दरवाढीचा फटका
इराणवरील अमेरिका-इस्रायल युद्धाच्या परिणामांमुळे इंधनाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ जरी जगातील बहुतांश भागावर परिणाम करणारी असली, तरी आयातीवर अवलंबून असलेले गरीब देश यामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत; तसेच, या संकटाचा धक्का पचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऊर्जा साठ्यांची कमतरताही याच देशांमध्ये सर्वाधिक जाणवत आहे. असल्याचे आलं जंजिराने वृत्त दिले आहे.
जागतिक तेल पुरवठा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी असलेली आणि पॅरिस येथे मुख्यालय असलेली ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था’ (IEA) ही संस्था केवळ अशाच औद्योगिक देशांनी बनलेली आहे, जे ‘आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटने’चे (OECD) सदस्य आहेत. १९७४ मध्ये जेव्हा या संस्थेची स्थापना झाली, तेव्हा जागतिक तेल वापराचा मोठा हिस्सा विकसित पाश्चात्य देशांकडे होता; आज IEA च्या ३२ सदस्य देशांचे प्रतिनिधित्व जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ १६ टक्के इतकेच आहे.
मार्च महिन्यात या संस्थेने आपल्या ४० कोटी बॅरल्सच्या आपत्कालीन साठ्याचे एकत्रितपणे वितरण केले होते, ज्याचा उद्देश जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती कमी करणे हा होता आणि सैद्धांतिकदृष्ट्या याचा फायदा सर्वच देशांना होणे अपेक्षित होते, तरीही या कृतीमुळे ‘ग्लोबल साऊथ’ (विकसनशील जग) मधील अनेक देशांकडे अशा साठ्यांची असलेली कमतरता प्रकर्षाने अधोरेखित झाली.
ADB बँकेने आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी केला
संघर्षाचे केंद्रबिंदू असलेल्या मध्य-पूर्व आणि मध्य आशिया प्रदेशाव्यतिरिक्त, ‘आशिया-पॅसिफिक’ प्रदेशालाही या संकटाचा सर्वात मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे; कारण या प्रदेशातील अनेक अर्थव्यवस्था इंधनाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या ताज्या अंदाजामध्ये, ‘आशियाई विकास बँके’ने (ADB) या प्रदेशातील क्रूड २०२६ सालातील आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी केला आहे; यापूर्वी ५.१ टक्के वर्तवण्यात आलेला हा अंदाज आता कमी करून ४.७ टक्के इतका करण्यात आला आहे.
