होम उत्तर महाराष्ट्र महाराष्ट्र देश राजकारण आरोग्य नोकरी सरकारी योजना राशीभविष्य क्रीडा

Breaking
---Advertisement---

झेरॉक्स पदाधिकारी मुद्दा ऐरणीवर; महापौरांच्या कामकाजात अनधिकृत हस्तक्षेप; मनसेतर्फे तीव्र निषेध

On: April 30, 2026 5:49 PM
Follow Us:
---Advertisement---

Jalgaon News: जळगाव महानगरपालिकेमध्ये महापौर यांच्या अधिकृत कामकाजात त्यांच्या पतीकडून सुरू असलेला हस्तक्षेप ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. निवडून न आलेल्या व्यक्तीकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आदेश देणे, बैठकींमध्ये हस्तक्षेप करणे व महापौरांच्या नावाने निवेदने देणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणी मनसेतर्फे महानगरपालिका आयुक्तांकडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा मनसेतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिला.
याप्रसंगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जळगाव शहराध्यक्ष विनोद शंकर शिंदे, उपशहराध्यक्ष अध्यक्ष आशुतोष जाधव, शेतकरी सेनेचे तालुकाध्यक्ष प्रदीप पाटील, संदीप मांडोळे, खुशाल ठाकूर, जयेश मराठे, योगेश पाटील, पवन सपकाळे आदींसह महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.

निवेदनाचा आशय असा आहे,

जळगाव महानगरपालिकेतील महापौर यांच्या अधिकृत कामकाजामध्ये त्यांच्या पतीकडून सातत्याने व थेट हस्तक्षेप होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीला व कायद्याच्या अधिष्ठानाला बाधा आणणारी आहे.

महापौर हे पद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत निश्चित अधिकार व कर्तव्ये असलेले आहे. या पदाचा कारभार केवळ निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांमार्फतच पार पाडला जावा, अशी कायदेशीर अपेक्षा आहे. कोणत्याही निवडून न आलेल्या किंवा अधिकृत पद नसलेल्या व्यक्तीस शासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा, आदेश देण्याचा किंवा कर्मचाऱ्यांवर प्रभाव टाकण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

तथापि, प्रत्यक्षात महापौरांचे पती हे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना थेट आदेश देत आहेत, बैठकीमध्ये अनधिकृत हस्तक्षेप करत आहेत तसेच महापौरांच्या नावाने निवेदने देऊन प्रशासनावर दबाव निर्माण करत आहेत. ही कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर असून प्रशासनातील पारदर्शकता व शिस्त भंग करणारी आहे.

या संदर्भात राज्य शासनाने विविध वेळा स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत, ज्यामध्ये “निवडून न आलेल्या नातेवाईकांचा शासकीय कामकाजात हस्तक्षेप अस्वीकार्य आहे” असे स्पष्ट नमूद केले आहे. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप हा अधिकाराचा गैरवापर मानला जाऊ शकतो.

Join WhatsApp

Join Now

Join Facebook

Join Now

Join Instagram

Join Now

Leave a Comment