Jalgaon Crime Update: शासनाची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनानेची ई-केवायसी (e-KYC) करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ई- केवायसी करण्यात येणारे विविध अडथळ्यांचा फायदा ऊचलून जळगावात एका नराधमाने महिलांकडे शरीर सुखाची आणि प्रेम संबंधाची मागणी केल्याचा धक्कदायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकाराने एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
नेमकी घटना अशी आहे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेचे ज्या महिलांचे केवायसी अपूर्ण आहे, त्यांचे पैसे तात्पुरते बंद झाले आहेत. किंवा काही तांत्रिक अडचणीमुळे महिलांना लाभ मिळत नाही, अशा महिलांना हेरून त्यांचा गैरफायदा आरोपी गोकुळ चव्हाण घेत होता, त्याने एका महिलेशी संपर्क करून ई-केवायसी करून देण्याच्या बहाण्याने तिच्या घरी गेला आणि काम करुण देण्याच्या बदल्यात त्याने महिलेकडे शरीर सुखाची मागणी केली. यामुळे संबंधित महिला बिथरली तिने या नराधमाविरोधात हिम्मत करून पोलिसात तक्रार दिली, तसेच आणखी एका दुसऱ्या घटनेत अन्य एका महिलेला तिचे बंद पडलेले ‘निवृत्ती वेतन’ पुन्हा सुरू करून देतो, असे सांगितले आणि निवृत्ती वेतन सुरू करण्याच्या बदल्यात या महिलेकडे प्रेमसंबंधाची मागणी केली.
शासकीय योजनांचा लाभ मिळून देण्याच्या नावाखाली नराधम चव्हाण याचे हिम्मत वाढत चालली होती, अशा प्रकारची मागणी करणाऱ्या चव्हाण विरोध अखेर हिम्मत करून महिलांनी पोलिसात तक्रार केली. या प्रकाराने शहरात मोठी खळबळ उडाली असून नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. अशा नराधमांना कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी जळगावकर करत आहे. दरम्यान या घटना मधील पीडित महिलांच्या तक्रारीवरून जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात आरोपी गोकुळ चव्हाण याच्याविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे, त्याने अजून काही कारनामे केले आहे का याची चौकशी पोलीस करत आहे. आणखी कोणाला लाडकी बहीण आणि विविध योज़नाच्या नावाखाली त्रास दिला का याचा पोलीस तपास करत आहे.
शासनाने :ई-केवायसीसाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
राज्य शासनाने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ज्या महिलांचे पैसे तांत्रिक अडचणींमुळे जमा झाले नाही, ज्यानी ई-केवायसी अद्याप केली नाही, अशा सर्व महिला लाभार्त्यानी कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीने दाखविलेल्या आमिषाला बळी न पडता अधिकृत पोर्टल किंवा शासकीय केंद्रावर संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
