Mumbai News: राज्य सरकारने महिला शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळावी,यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना मिळावी यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. वर्षा निवासस्थान येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक सादरीकरण झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.
शेतीत ८१ टक्के महिलांचा सहभाग
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. बहुतांश कृषी धोरणे व शासकीय योजना पुरुषकेंद्री आहेत. कृषी योजनांचा लाभ महिलांना मिळावा यासाठी जमिनीची मालकी ही अट असल्याने मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतात. कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्व सूचनांचा विचार करून विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करा. कृषी क्षेत्रातील महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक मान्यता देणे, त्यांच्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे, कर्ज, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ व विविध सेवा महिलांपर्यंत पोहोचविणे हा उद्देश असावा. पारंपरिक शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण, वनउपज संकलन अशा विविध उपक्रम तसेच भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणारे आणि स्थलांतरित कृषी कामगार यांचाही यामध्ये समावेश करावा. महिलांना राज्य शासनाच्या कर्ज योजना, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, विस्तार सेवा, बाजारपेठ सुविधा, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकेल अशी डिजिटल प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित होण्यासाठी सर्व अभ्यास करावा. महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करणे या बाबींचा समावेश करावा.
स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’
महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करणे, विधेयकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा यांचा देखील अभ्यास केला जावा. जिल्हा आणि तालुका व गावस्तरापर्यंत मजबूत यंत्रणा असली पाहिजे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती असावी जेणेकरून या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण करेल. हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असून कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेच्या दिशेने एक नवा आदर्श निर्माण करेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
या बैठकीला मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाच्या सचिव ए शैला, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, विधि व न्याय विभागाच्या सचिव सुप्रिया धावरे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, ग्राम विकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार, पदुम विभागाचे सचिव डॉ एन.रामास्वामी, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुप कुमार यादव, व्ही.सी.व्दारे एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीच्या जिनाली दानी तसेच एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या प्रतिनिधी तेजश्री उपाध्ये आणि दर्शिता तुमणे यावेळी उपस्थित होते.
