Mumbai News: राज्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्न आहेत, त्यामुळे विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाकडे सर्वसामन्याचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान राज्य विधान मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारकडून परंपरेनुसार चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. त्यासाठी राज्य सरकारतर्फे चहापानाच्या कार्यक्रमाचं विरोधकांना निमंत्रण देण्यात आलं .मात्र विरोधकांनी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्यापासून राज्य विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे.
महाविकास आघाडीचे पत्र
याउलट महाविकास आघाडीकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून महाविकास आघाडीची (Maha Vikas Aghadi) भूमिका मांडण्यात आली. त्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजनेत अपात्र करण्यात आलेला महिलांचा मुद्दा, टंचाई ते नीट परीक्षा घोटाळा, विरोधी पक्षनेते पदाची नियुक्ती अशा विविध मुद्दे या पत्रात उल्लेख करण्यात आले. याप्रसंगी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाकडून संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी जयंत पाटील, भास्कर जाधव, सतेज पाटील उपस्थित होते. साडेनऊ लाख कोटींचं कर्ज महाराष्ट्रावर आहे. प्रत्येक माणसावर ७० ते ८० हजार रुपयांचं कर्ज आहे. अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडली आहे. सरकारला अशा परिस्थितीत कारभार करायला जमत नाही, त्यांच्यासोबत चहा घेणे आम्हाला योग्य वाटत नाही, असे सतेज पाटील म्हणाले.
जयंत पाटील म्हणाले, शेतकरी अडचणीत
“आम्ही चहापानावर बहिष्कार घातला. त्याची करणे सतेज पाटील (Satej Patil) आणि भास्कर जाधव (Bhaskar jadhav)यांनी सांगितली. जून महिना संपत आला तरी पावसाचा पत्ता नाही. खरिप हंगामाच्या पेरण्या खोळंबलेल्या आहेत. आशेने ज्या ज्या ठिकाणी शेतकऱ्याने केली तिथे बियाणं वाया जाण्याची भीती आहे.गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक, जळगाव, धुळे, सोलापूर, सातारा, पुणे, सांगली, सातारा या सर्व ठिकाणी केळी आणि बागायतदारांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. द्राक्ष, पेरु, डाळिंब या फळबागांचं नुकसान होऊन सरकारने मदत जाहीर केली नाही. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत”, कांद्याला भाव नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील (Jayant Patil)यांनी भूमिका मांडली.”महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आणि पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा अपुरा असून नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.दुसरीकडे भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं समोर येत आहे. जलजीवन मिशन असेल किंवा रस्त्याचे कामे असतील, लाखभर कोटींचे बिलं सरकारने दिले नाहीत”, अशी टीका पाटील यांनी केली.
