Amalner News: अमळनेर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने शनिवारी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गणेश शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात नमूद केले आहे की, अमळनेर नगरपरिषद गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांकडून “लोक वर्गणी” या नावाखाली बेकायदेशीर व बळजबरीने कर वसुली करीत आहे. सदर वसुलीस कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने ती त्वरित रद्द करण्यात यावी, यावी अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच सन २०२४-२०२५ पासून नगरपरिषद आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपत असतानाही ३१ डिसेंबर पासूनच पाणीपट्टीच्या वार्षिक शुल्कावर २ टक्के दराने व्याज आकारत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. तरी पाणीपट्टीवरील २ टक्के व्याज आकारणी देखील रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दिनांक १७/१२/२०२४ व २२/४/२०२५ आणि ०६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनावेळी “पुढील काळात लोक वर्गणी व २% व्याज आकारणी केली जाणार नाही” असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तरी नगरपरिषदेने तातडीने याची दखल घेऊन दोन्ही वसुली बंद करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मुख्याधिकारी शिंदे यांनी या प्रसंगी आम्ही सकारात्मक असून योग्य निर्णय घेऊ अशी ग्वाही दिली.
याप्रसंगी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत तर्फे अॅड. भारती अग्रवाल, सौ. कपीला मुठे, मकसूद बोहरी, विजय शुक्ल, सुनील वाघ, सतीश देशमुख व ज्येष्ठ पत्रकार व कवी-लेखक सुभाष पाटील घोडगावकर यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
