Mumbai News: राज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेऊन एसटी महामंडळासाठी ८,३०० नवीन बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. संबंधित मार्गावर तात्पुरत्या स्वरूपात प्रत्येक तासाला एसटी बस चालविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पुढील दोन ते तीन महिन्यांत दर अर्ध्या तासाने बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई
राज्यात अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी मालवाहू वाहनांतून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून अशा वाहनांचे परवाने रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे, ॲड.निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, अलीकडे घडलेल्या दोन भीषण अपघातांमध्ये अनुक्रमे १३ आणि ११ जणांचा मृत्यू झाला असून दोन्ही घटनांमध्ये अवैध प्रवासी वाहतूक हेच प्रमुख कारण होते. या प्रकरणांमध्ये वाहनचालकांसह संबंधित वाहनमालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित मालवाहू वाहनाचा परवानाही रद्द करण्यात आला आहे. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली होती. आवश्यक कार्यवाही नंतर मदत वितरित करण्यात येणार आहे.
दुर्गम भागात १०० बसेस
राज्यातील अपघातप्रवण ठिकाणांचा अभ्यास करून व्यापक रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने त्याची लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रवाशांना अधिकृत वाहतूक सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी १०० मिनी बसेसही ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच लवकरच राज्याचे नवीन ॲग्रिगेटर धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे छोट्या वाहनांना कायदेशीर चौकटीत प्रवासी वाहतुकीत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

अधिकारी बेकायदेशीररित्या प्रवासी वाहतूक कारवाईत हलगर्जीपणा करत असल्यास त्यांच्याविरुद्धही कठोर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना लग्नसराईसारख्या प्रसंगी माफक दरात एसटी बसेस उपलब्ध करून देण्याची अभिनव योजना राबविण्याचा विचार शासन करत असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.






