Crude OIl Prize Hike: इंधन आणि व्यापारासाठी होर्मूझ सामुद्रधुनी महत्त्वपूर्ण जलमार्ग असून या जलमार्गावरील नियंत्रणावरून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढत असताना आणि दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर हल्ले- प्रतिहल्ले केले जात असताना, सोमवारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमतींचे मुख्य मानक असलेल्या ‘ब्रेंट क्रूड’च्या दरात ३ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली.
जीएमटी (GMT) वेळेनुसार पहाटे ५ वाजता, सप्टेंबरमध्ये पुरवठा होणाऱ्या ब्रेंट क्रूडच्या फ्युचर्सचा दर प्रति बॅरल ७९.२६ डॉलर्स इतका होता; हा दर २२ जूननंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल कमांड’ने (CENTCOM) रविवारी सांगितले की, त्यांनी इराणमधील शेकडो ठिकाणांवर हल्ले केल्यानंतर, सामुद्रधुनीतील जहाजांवर हल्ला करण्याची इराणची क्षमता कमकुवत करण्यासाठी त्यांच्यावर आणखी डझनभर हल्ले केले.
सायप्रसचा ध्वज असलेल्या ‘एमव्ही जीएफएस गॅलेक्सी’ (MV GFS Galaxy) या कंटेनर जहाजावर सामुद्रधुनीतून जात असताना इराणच्या सैन्याने “उघडपणे” हल्ला केल्याचा आरोप केल्यावर अमेरिकेने इराणवर हल्ल्यांची आणखी एक फेरी सुरू केल्यानंतर आणि त्यामुळे मध्य पूर्वेतील पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती वाढल्याने, सोमवारी ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती ३ टक्क्यांहून अधिक वाढून ७८ डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर गेल्या. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या स्थितीबाबत दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी दावे केले गेले.
“होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक व्यापारासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. इराणचे त्यावर नियंत्रण नाही,” असे ‘सेंटकॉम’ने रविवारी उशिरा जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. “इराणची सततची अकारण आक्रमकता, छळवणूक, धमक्या आणि मनमानी घोषणा असूनही, व्यापारी जहाजांसाठी मुक्त संचार (freedom of navigation) कायम राहील याची खात्री करण्यासाठी अमेरिकन सैन्य सज्ज आणि तत्पर आहे.” असे अल जंजिराच्या वृत्तात म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून, इराणच्या सैन्याने रविवारी संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवेत, ओमान आणि बहरीन यांच्यावर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनद्वारे हल्ल्यांची मालिका सुरू केली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचा दावा करणाऱ्या इराणच्या ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ने यापूर्वीच पुन्हा एकदा स्पष्ट केले होते की, त्यांच्या पसंतीच्या मार्गाचा वापर न करता या जलमार्गातून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जहाजांना “सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळणार नाही”.
