RBI New Rule: बँक ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. बँकेच्या एसएमएस संदर्भात ही अपडेट असून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २४ जून रोजी जारी केलेल्या आपल्या निर्देशानुसार, आता बँका अनुपालन, जागरूकता आणि प्रचारात्मक उपक्रमांशी संबंधित एसएमएस अलर्टसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारता येणार नाही. ग्राहकांसाठी ही दिलासा देणारी बातमी असली तरी बँकांच्या कमाईवर मात्र याचा परिणाम होऊ शकतो. ग्राहकांना पाठवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट एसएमएस अलर्टसाठी शुल्क आकारण्यावरील बंदीमुळे प्रमुख बँकांचे वार्षिक शुल्क उत्पन्न ३०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते.
आतापर्यंत, बहुतेक बँका या संदेशांचा खर्च भरून काढण्यासाठी ग्राहकांकडून प्रति तिमाही १५ ते १८ रुपये आकारत असत. मात्र, आता आरबीआयने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे की, बँका अनुपालन, जागरूकता आणि प्रचारात्मक उपक्रमांशी संबंधित एसएमएस अलर्टसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारू शकत नाहीत. आरबीआयने बँकांना ५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांसाठी एसएमएस अलर्ट पाठवण्याच्या आवश्यकतेतून सूट दिली आहे.
याचा अर्थ असा की, बँका अशा लहान व्यवहारांसाठी एसएमएसऐवजी इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर करू शकतात. मात्र एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक यांसारख्या मोठ्या खाजगी बँका सध्या हे सुरू ठेवू शकतात. या बँकांचा विश्वास आहे की, त्वरित एसएमएस सूचनांमुळे ग्राहकांचा अनुभव सुधारतो आणि फसवणुकीचा धोका कमी होण्यास मदत होते.
एसएमएस चार्ज घेता येणार नसले तरी बँकांना यापुढे ग्राहकांकडून खाते देखभाल शुल्क, किमान शिल्लक शुल्क किंवा इतर बँकिंग शुल्कांसारख्या इतर शुल्कांमधून त्याची परतफेड करू शकतात. एका अंदाजानुसार, जर एखाद्या मोठ्या बँकेचे सुमारे ५ कोटी शुल्क भरणारे ग्राहक असतील, तर एसएमएस शुल्क बंद केल्यामुळे वार्षिक सुमारे ३६० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होऊ शकते. आरबीआयच्या निर्णयाचा परिणाम केवळ बँकांपुरता मर्यादित राहणार नाही.
