Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्था, करसुधारणा, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि गुंतवणूक आदी क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. सरकार सत्तेत आल्यानंतर गेल्या १२ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर झाली असून, लोकांशी क्रयशक्ती वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन आकडर नियम आणि करसुधारणा
नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. शिक्षण व आरोग्यासाठी टीसीएस दर ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आयटीआर -१ आणि आयटीआर -२ साठी अंतिम तारीख ३१ जुलै, तर ऑडिट नसलेल्या व्यवसायांसाठी ३१ ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे. सुधारित रिटर्नसाठी अतिरिक्त वेळ व नाममात्र शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे. अपघाती विम्याच्या रकमेवर कोणताही कर लागणार नाही.
उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
इलेकट्रोनिक्स उत्पादनासाठी ४० हजार कोटी, बायोफार्मासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भारताला औषधनिर्मिती आणि सेमीकंडक्टर हब बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. रेअर अर्थ मॅग्नेट कॉरिडॉर, केमिकल पार्क्स आणि ISM २.० यामुळे आयात अवलंबित्व कमी होणार आहे. टियर-२ , टियर-३ शहरांसाठी १२.२ लाख कोटींची गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली आहे.
आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्र
देशात ५ मेडिकल टुरिझम हब, ३ नवीन आयुष कॉलेज, ५ युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप आणि प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह उभारले जाणार आहेत. सरकारने २ ५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढल्याचा दावा केला आहे.
आर्थिक शिस्त आणि राज्यांचा वाटा
राज्यांचा निधी वाटा ४ १ टक्के कायम ठेवण्यात आला असून, २ ० २ ७ साठी १ .४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. वित्तीय तूट आणि कर्ज-ते जीडीपी प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
