नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी रास्तारोको; मूळ मार्गच कायम ठेवण्याची आंदोलकांची मागणी 

Nashik Pune High Speed Project: नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मूळ मार्ग तसाच ठेवावा या मागणीसाठी ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून आज पुणे जिल्ह्यातील चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर तसेच समृद्धी महामार्गावरील गोंदे फाटा आणि सिन्नर परिसरात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून चक्काजाम आंदोलन केले. महामार्गाजवळ आ. सत्यजीत तांबे (Satyajeet Tambe) यांच्या नेतृत्वात चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये बाचाबाची झाली. पोलिसांनी आक्रमक आंदोलकांना रोखण्यासाठी बळाचा वापर केला. मात्र आंदोलक ठाम राहिल्याने त्यांनी समृद्धी महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आ. सत्यजित तांबे यांच्यासह स्थानिक नागिरकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

नेमके प्रकरण काय

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प व्हावा यासाठी सिन्नर, संगमनेर भागातून जाणाऱ्या मार्गाची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. नव्या मार्गाचे रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक-शिर्डी-पुणतांबा आणि अहिल्यानगर-चाकण या पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण केले आहे. त्याला स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. दरम्यान जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव येथील जागतिक दर्जाच्या ‘जीएमआरटी’ (GMRT) दुर्बिणीला धोका निर्माण होत असल्याचे कारण देत रेल्वे मंत्रालयाने मूळ मार्ग बदलून हा नवा मार्ग सुचवला आहे. मात्र जुना पुणे–चाकण–राजगुरुनगर–मंचर–नारायणगाव–आळेफाटा–संगमनेर–सिन्नर–नाशिक असा मूळ मार्ग रद्द करून रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक-शिर्डी-पुणतांबा आणि अहिल्यानगर-चाकण अशा पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण केले आहे. या निर्णयामुळे खेड, आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर आणि सिन्नर परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच या मार्गाला विरोध देखील सुरू आहे.

आ. सत्यजित तांबे यांना मंत्री गिरीश महाजन यांचा फोन

दरम्याबी मूळ मार्गच कायम राहावा या मागणीसाठी आज संगमनेर हिवरगाव पावसा टोल नाक्यावर माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात तर सिन्नरमधील गोंदे फाट्यावर आ. सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वात रस्ता रोको करण्यात आला.तसेच जुन्नर तालुक्यात खासदार अमोल कोल्हे यांच्या नेतृत्वात रस्ता रोको करण्यात आला. आदोलनाची सरकारने दखल घेतली असून मंत्री गिरीश महाजन यांनी आ. सत्यजीत तांबे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून संवाद साधला. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सत्यजीत तांबे यांच्यातही चर्चा झाली होती. प्रकल्पाच्या तांत्रिक अभ्यासासाठी अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यात रेल्वे बोर्ड व विभागीय आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की “या समितीचा आणि जनसुनावणीचा निर्णय पुढील सात दिवसांत घेतला जाईल. या समितीला कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.” असे स्पष्ट केले. मात्र, आंदोलकांनी मूळ मार्ग मंजूर होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा इशारा खासदार अमोल कोल्हे आणि आ. सत्यजित तांबे यांच्यासह आदोलकांनी दिला.

६० दिवसांत निर्णय द्या; मुदतवाढ अजिबात नको आ. तांबे

नाशिक-पुणे रेल्वेच्या तांत्रिक अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला दिलेली ६० दिवसांची मुदत कोणत्याही परिस्थितीत वाढवू नये आणि ठरलेल्या मुदतीत अहवाल द्यावा, ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी असल्याचे तांबे यांनी सांगितले.

“समिती नेमली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र समितीला मुदतवाढ देऊन विषय पुन्हा लांबणीवर टाकला जाऊ नये. ६० दिवसांत स्पष्ट निर्णय झाला पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

फक्त तांत्रिक बाबी नव्हे, जनभावनेचाही विचार करा

समितीने केवळ जीएमआरटीसंदर्भातील तांत्रिक अडचणींचा अभ्यास न करता जनतेच्या भावना समजून घेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात जनसंवाद घ्यावा, अशी दुसरी महत्त्वाची मागणी तांबे यांनी केली.

या समितीत डॉ. अनिल काकोडकर यांच्यासोबत नाशिक व पुणे विभागीय आयुक्त तसेच रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे तांत्रिक बाबींसोबतच या भागातील नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी, कामगार आणि तरुणांच्या अपेक्षांचाही विचार समितीने करावा, असे तांबे यांनी स्पष्ट केले.

 सगळं झालं, मग आता रेल्वेचा मार्ग बदलण्याची वेळ का?

नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली असून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीचे वाटप झाले आहे. रेल्वे स्थानकांच्या कामांसाठी टेंडर प्रक्रियाही पुढे गेली आहे. प्रकल्प इतका पुढे गेलेला असताना अचानक तांत्रिक कारणांचा आधार घेत मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा सवाल तांबे यांनी उपस्थित केला.

“हा प्रश्न केवळ आजच्या आंदोलनाचा नाही. हा पुढच्या दोन-चार पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. आज दोन-चार तास नागरिकांना त्रास झाला असेल; त्याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. मात्र हा संघर्ष भविष्यातील पिढ्यांसाठी आहे,” असे तांबे म्हणाले.

नाशिक-पुणे रेल्वेचा प्रश्न आपण यापूर्वी विधान परिषदेत मांडला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती, याचीही तांबे यांनी आठवण करून दिली.