Mumbai News: नागरीकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ, सुरक्षित व आधुनिक स्वरूपातील शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक पात्र नागरिकांपर्यंत क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका प्रतिकृतीचे अनावरण अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्याहस्ते नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथील कार्यक्रमात करण्यात आले.
या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सुमारे १.७० कोटी कुटुंबांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून शिधापत्रिका व्यवस्थेत अधिक सुलभता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना शासकीय अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील सेवांचा अधिक सोयीस्करपणे लाभ घेता येणार आहे.
स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्प राबविण्यासाठी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. जुन्या कागदी शिधापत्रिकांमुळे राज्यातील गोरगरीब व सर्वसामान्य नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांनी निर्देश दिले होते. त्यांच्या या संकल्पनेनुसार राज्यातील नागरिकांना स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहिम’ पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (एएवाय व पीएचएच) तसेच एपीएल-शेतकरी योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. स्मार्ट शिधापत्रिकेमुळे शिधापत्रिकेची हाताळणी सुलभ होण्याबरोबरच लाभार्थ्यांची माहिती अधिक सुरक्षित व अद्ययावत पद्धतीने उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्त्वावर नंदुरबार व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक अंमलबजावणीदरम्यान प्राप्त अनुभव व अभिप्रायाच्या आधारे प्रकल्पाचे मूल्यमापन करण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक सुधारणा करून संपूर्ण राज्यात स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
जुन्या कागदी शिधापत्रिका हाताळण्यास अवघड असून त्या फाटणे, खराब होणे किंवा गहाळ होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नागरिकांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्देश घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली निश्चित करण्यात आलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्प राबविण्याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत निर्णय घेण्यात आला आहे.
