Nashik News: वखार महामंडळाकडील साठवणूक केलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात सडाला असून त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक कमी झाली आहे. मागणी आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने कांदा दरात वाढ झाली आहे. त्यातच लासलगावसह पिंपळगाव आणि मनमाड आदी बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर आज 4000 ते 4800 रुपये प्रतिक्विंटल दरम्यान होते. त्यामुळे दिल्ली, चेन्नई, अमृतसर, चंदीगड सारख्या महानगरांमध्ये कांद्याचे भाव वाढले आहे. काही ठिकाणी किरकोळ बाजारात प्रति किलो ५० वर गेले आहे. कांद्याची दरवाढ नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहे.
सरकारने कांद्याची पुरेशी उपलब्धता आणि मोसमी दरवाढीच्या दबावाचे नियंत्रण करण्यासाठी सरकारने रेल्वे रेक (कांदा एक्स्प्रेस) आणि रस्ते वाहतुकीचा समावेश केला असून उपभोक्ता केंद्रांपर्यंत कांद्याच्या बफर (राखीव) साठ्याचा टप्प्याटप्प्याने पुरवठा सुरू केला आहे. कांद्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी (पीएसएफ) अंतर्गत कांद्याच्या साठ्याचे वितरण करण्याची प्रक्रिया 24 ऑगस्ट 2026 रोजी नाफेड आणि एनसीसीएफद्वारे सुरू झाली आहे.
कांदा एक्सप्रेसच्या माध्यमातून कांदा पुरवठा
या उपक्रमाचा भाग म्हणून, नाशिकमधून ‘कांदा एक्सप्रेस’च्या दोन खेपा रवाना करण्यात आल्या. 450 मेट्रिक टन कांदा घेऊन जाणारी पहिली रेल्वेगाडी 27 ऑगस्ट 2026 रोजी रात्री उशिरा दिल्लीला पोहोचली. त्यानंतर यापैकी 140 मेट्रिक टन कांदा वाराणसी, लखनौ, चंदीगड आणि अमृतसर येथे वितरित करण्यात आला, तर उर्वरित साठा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रात वितरित करण्यात आला.
840 मेट्रिक टन कांदा घेऊन दुसरी रेल्वे गाडी 31 ऑगस्ट 2026 रोजी चेन्नईला पोहोचली. त्याच वेळी, बाजारातील सद्यस्थिती आणि किमतींचा कल लक्षात घेऊन, उपलब्धता सुधारण्याच्या आणि हंगामी भाववाढीचा दबाव नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने, सुमारे 1,000 मेट्रिक टन कांदा रस्ते मार्गाने प्रमुख बाजारपेठांमध्ये पाठवला जात आहे.
एनसीसीएफ- नाफेडद्वारे विक्री
एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भांडार दुकाने आणि फिरत्या व्हॅनद्वारे कांद्याची किरकोळ विक्री 35 रुपये किलो या दराने सुरू आहे. यामुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध होत आहे. आतापर्यंत एकूण सुमारे 669 मेट्रिक टन कांद्याची विक्री झाली. यात ‘ई-नाम’ (e-NAM) पोर्टल आणि इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सद्वारे बाजारपेठेतील प्रचलित घाऊक दराने विकला गेलेला 223 मेट्रिक टन कांदा, तसेच देशभरात किरकोळ विक्रीच्या माध्यमातून विकला गेलेला 446 मेट्रिक टन कांदा, समाविष्ट आहे.
शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात 210 कोटी
दरम्यान शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदीला शासनाच्या नोडल संस्था प्राधान्य देता असून सध्या 3,400 शेतकऱ्यांना 210 कोटी रुपये थेट देण्यात आले. यामुळे त्यांना वेळेवर पैसे मिळाले. ग्राहकांना पुरेसा आणि परवडणारा कांदा उपलब्ध करून देताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सरकारतर्फे कळविण्यात आले आहे. रेल्वे डब्यातून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची वाहतूक आणि विक्री करताना मालाची गळती रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत.
