Jalgoan News: महानगरपालिकेच्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्याच्या थकबाकीप्रकरणाने आता प्रशासनाच्या कारभारावरच शंका उपस्थित होत आहे. तब्बल 4 लाख 76 हजार 525 रुपयांची थकबाकी असल्याची नोंद असताना स्वीकृत नगरसेवक रमेश मतानी यांना ‘थकबाकी नसल्याचा’ दाखला देण्यात आल्याने मनपाच्या महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात मागणी रजिस्टरमध्ये ‘शासनाच्या आदेशाने स्थगिती,’ अशी नोंद नंतर करण्यात आल्याचा आरोप असल्याने प्रशासनाच्या या ‘कागदोपत्री करामती’ची चर्चा चांगलीच रंगली आहे.
जितेंद्र कुकरेजा यांनी 15 जून 2026 रोजी मनपा आयुक्तांकडे तक्रार करून या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. 2012 पासून मतानी यांच्या गाळ्यांवर थकबाकीची नोंद महसुली अभिलेखात असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. मग अचानक ‘स्थगिती’च्या शेर्याचा आधार घेत थकबाकी नसल्याचा दाखला कसा काय दिला गेला? हा थेट प्रश्न आता प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, मतानी यांच्या नावासमोर मागणी रजिस्टरमध्ये ‘शासनाच्या आदेशाने स्थगिती,’ अशी नोंद नंतर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. इतर थकबाकीदारांसाठी एक नियम आणि नगरसेवकासाठी दुसरा नियम, अशी परिस्थिती मनपात आहे का? असा संतप्त सवाल तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, ज्या उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने ‘नो ड्यूज’ दाखला देण्यात आला, त्यांच्याकडेच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दाखला देणारेच सुनावणी घेणार असतील, तर न्यायाच्या तराजूचा काटा तटस्थ राहणार कसा? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.दरम्यान, उपायुक्त धनश्री शिंदे यांनी मतानी यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आणि विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊनच दाखला दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर रमेश मतानी यांनी तक्रार तथ्यहीन असल्याचे सांगून अंतिम आकारणी निश्चित झालेली नसल्याचा दावा केला आहे.या प्रकरणातील आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवले तरी महापालिकेच्या महसूल अभिलेखातील नोंदी, स्थगितीचा शेर्याचा कालावधी आणि ङ्गनो ड्यूजफ दाखला यांचा मेळ नेमका कसा बसतो, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावेच लागणार आहे. त्यामुळे आयुक्त आदित्य जीवने या प्रकरणात स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी करतात का? याकडे आता जळगावकरांचे लक्ष लागून आहे.
थकबाकी 4.76 लाखांची अन् हातात ‘नो ड्यूज’!सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्याची 4 लाख 76 हजार 525 रुपयांची थकबाकी असल्याची नोंद असल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे. ही रक्कम वसूल करण्याऐवजी ‘थकबाकी नाही’ असा दाखला दिल्याने मनपाच्या महसूल विभागाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. सामान्य नागरिकांकडून किरकोळ थकबाकीसाठीही वसुलीचा तगादा लावणारे प्रशासन नगरसेवकाच्या प्रकरणात एवढे ‘उदार’ का झाले? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
रजिस्टरमध्ये ‘स्थगिती’चा शेवटचा हात? मागणी रजिस्टरमध्ये मतानी यांच्या नावासमोर शासनाच्या आदेशाने स्थगिती, अशी नोंद नंतर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. इतर थकबाकीदारांच्या नावासमोर अशी नोंद नसल्याने या विशेष नोंदीचे रहस्य काय? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थगितीचा आदेश नेमका कोणत्या रकमेवर लागू होता, तो कधीपासून लागू होता आणि रजिस्टरमध्ये नोंद कधी करण्यात आली? याची चौकशी झाल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता आहे. दाखला देणारेच सुनावणी घेणार; मग ‘न्याय’ कोण करणार? ‘नो ड्यूज’ दाखल्यावर उपायुक्त धनश्री शिंदे यांची स्वाक्षरी असताना याच प्रकरणाची सुनावणीही त्यांच्याकडेच सुरू असल्याने हितसंबंधांच्या संघर्षाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. स्वतःच्या स्वाक्षरीने दिलेल्या दाखल्याच्या वैधतेवर स्वतःच सुनावणी घेणे कितपत योग्य, असा सवाल तक्रारदारांनी केला आहे. वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी हे प्रकरण स्वतःकडे घेऊन स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे
अंतिम थकबाकी निश्चितच नाही; रमेश मतानी यांचा खुलासा
जळगाव : सेंट्रल फुले मार्केटमधील व्यापारी गाळ्यांच्या कथित थकबाकीवरून स्वीकृत नगरसेवक रमेश रिझुमल मत्ताणी यांच्या अपात्रतेची मागणी होत असताना, मत्ताणी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शासनाचा अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने आजच्या स्थितीत माझ्यावर अंतिम थकबाकी निश्चित झालेली नाही, असा दावा त्यांनी केला.
6 एप्रिल 2022च्या शासन आदेशानुसार 8 टक्के मूल्यांकनाधारित भाडे आकारणीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सुधारित भाडेदर निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, महापालिकेचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. ना-हरकत दाखला देताना अंतिम रक्कम भरण्याबाबत हमीपत्र/प्रतिज्ञापत्र घेतल्याचे मतानी यांनी स्पष्ट केले. शासनाने कमी दर निश्चित केल्यास पूर्वी 8 टक्के दराने भरलेली अतिरिक्त रक्कम समायोजित अथवा परत मिळू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे स्वतःला थकबाकीदार ठरविणे वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला.
वसुली थांबवली की थकबाकीच पुसली?
6 एप्रिलच्या शासन आदेशाच्या अर्थावरून महापालिकेला सवाल
जळगाव : स्वीकृत नगरसेवक रमेश मतानी यांच्या कथित थकबाकीप्रकरणात आता 6 एप्रिल 2022च्या नगरविकास विभागाच्या शासन आदेशाच्या अर्थावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आदेशातील ‘अ’ आणि ‘आ’ परिच्छेदांचा अर्थ लावताना वसुली थांबविणे आणि थकबाकी रद्द करणे या दोन भिन्न बाबी एकच समजल्या गेल्या का, असा सवाल तक्रारदार जितेंद्र कुकरेजा यांनी उपस्थित केला आहे.
सन 2012 पासून खात्यावर दाखविण्यात आलेली कथित थकबाकी नेमक्या कोणत्या आदेशाने रद्द झाली, याचा खुलासा महापालिका प्रशासनाने करावा, अशी मागणी होत आहे. थकबाकी शून्य करण्यासाठी स्वतंत्र आदेश, सक्षम अधिकार्याची मंजुरी आणि महसुली अभिलेखातील नोंद आहे का, हेही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. शासन आदेशाचा नेमका अर्थ काय? थकबाकी रद्द करण्याचा अधिकार कुणाला? या प्रश्नांची उत्तरे आता महापालिकेकडून अपेक्षित आहेत.
