जळगावच्या ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने मंजुरीसाठी सादर करा: उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांचे निर्देश

JalgaonNews: जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करावा, अशा सूचना मंत्री सामंत यांनी दिल्या. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे. चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्ताराला गती देण्याबरोबर सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा, मूल्यांकनाची दर निश्चिती करावी, अशा सूचना करत कोणत्याही शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही तसेच उद्योजकांनाही परवडेल, अशा समन्वयातून भूसंपादनाचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत, असे निर्देश मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे.

औद्योगिक विकासाला गती द्यावी

जळगाव जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमधील प्रलंबित प्रश्न, भूसंपादन, पायाभूत सुविधा तसेच नवीन प्रकल्पांची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला गती द्यावी, असे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले. मंत्रालयात जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

लोकप्रतिनिधी-वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

यावेळी जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, किशोर पाटील, चंद्रकांत पाटील, अमोल चव्हाण, अमोल महाडिक यांच्यासह संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ .पी अन्बळगन, जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नवीन उद्योजकांना भूखंड उपलब्ध करून द्या

एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेऊनही अनेक वर्षे उद्योग सुरू न करणाऱ्या तसेच भूखंड परस्पर भाड्याने देणाऱ्या भूखंडधारकांवरही कारवाई करावी. अशा भूखंडधारकांना नोटिसा बजावून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी आणि आवश्यकतेनुसार भूखंड ताब्यात घेऊन ते गरजू व नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

मूलभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने करा

औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठा या मूलभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. रस्त्यांचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण दर्जेदार आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करावे. पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील एमआयडीसीशी संबंधित प्रलंबित भूसंपादन, सर्वेक्षण आणि रस्ते जोडणीच्या कामांची संयुक्त पाहणी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्री सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. आदिवासी तसेच स्थानिक भागातील क्लस्टर विकासाला चालना देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.