Latest Five Changes: तुमच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत हे पाच बदल तुम्हाला जाणून घ्यायला हवे, ते १ ऑगस्ट २०२६ पासून आमलात येतील. संपूर्ण भारतात हे पाच धोरणात्मक बदल लागू होत आहेत. एलपीजी गॅसच्या किमतीत सुधारणा, नवीन बँकिंग मार्गदर्शक तत्त्वे, नवीन भारतीय रेल्वे प्रोटोकॉल, एसएमएस शुल्क, पुनर्रचित क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉलिसी हे पाच बदल १ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलात येणार असून या ५ प्रमुख बदलामुळे आपल्या खिशावर काय परिणाम होईल, ‘ते’ जाणून घ्या.
रेल्वे तत्काळ तिकीट बुकिंग नियम
१ ऑगस्टपासून भारतीय रेल्वेने तत्काळ (Tatkal) तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत बदल केला आहे. नव्या नियमानुसार तत्काळ बुकिंग सुरू होण्याच्या वेळेलाच टोकन वितरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. यामुळे आरक्षण केंद्रांवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. यापूर्वी टोकन घेण्यासाठी आणि तिकीट काढण्यासाठी वेगवेगळ्या वेळेला केंद्रावर जावे लागत होते. नव्या व्यवस्थेमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि तिकीट बुकिंग अधिक सुलभ होईल.
क्रेडिट कार्ड संबंधित
भारतीय बँकिंग संस्था १ ऑगस्टपासून त्यांचे सेवा शुल्क, क्रेडिट कार्ड फ्रेमवर्क आणि अलर्ट फीची पुनर्रचना करत आहेत. अनेक क्रेडिट कार्ड सावकार क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट संरचना, वार्षिक देखभाल शुल्क आणि सेवा शुल्क बदलत आहेत. बँक ग्राहकांनी त्यांच्या विशिष्ट बँक स्टेटमेंट्स आणि फी शेड्यूलचे पुनरावलोकन करणार. किरकोळ व्यवहार शुल्क किंवा बदललेले बक्षिसे बिलिंग सायकलमध्ये जोडू शकतात.
आयटीआर फाइलिंग
पगारदार व्यक्ती आणि ऑडिट नसलेल्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ रोजी बंद होईल. ३१ जुलैनंतर जर कोणी फॉर्म ITR-1 आणि ITR-2 सारखे त्यांचे कर विवरणपत्र भरले तर त्यांना विलंब शुल्क भरावे लागेल. अंतिम मुदतीनंतर एकूण करपात्र उत्पन्नाच्या ब्रॅकेटवर आर्थिक दंड लागू होतील.

सी-केवायसी २.०
भारतातील बँकिंग, विमा आणि म्युच्युअल फंड क्षेत्रे पारदर्शकता आणि सुरक्षितता प्रोटोकॉल सुरक्षित करण्यासाठी सेंट्रल नो युवर कस्टमर (CKYC) २.० सुरू करणार आहेत. ते आधुनिक नोंदणी फ्रेमवर्क वापरतील जे वित्तीय संस्थांना थेट ग्राहकाच्या डिजिटल संमतीने केंद्रीकृत डेटाबेसद्वारे ओळख सत्यापित करता येणार आहे. ग्राहकांनी प्रत्येक वेळी नवीन बँक खाते उघडताना, विमा पॉलिसी खरेदी करताना आणि इतर आर्थिक अद्यतने खरेदी करताना त्यांच्या कागदपत्रांची प्रत्यक्ष प्रत सबमिट करणे आवश्यक नाही. हा दृष्टिकोन प्रशासकीय विलंब कमी करतो, डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेला गती देतो आणि बँकिंग सुरक्षितता सुधारतो.
एलपीजी सिलिंडर
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर जाहीर करतात. १ ऑगस्ट २०२६ रोजीही एलपीजीच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल आणि गॅसच्या किमतीतील चढ-उतार लक्षात घेऊन नवीन दर निश्चित केले जातात. त्यामुळे सिलिंडर महागल्यास स्वयंपाकघराचा खर्च वाढू शकतो, तर दर कमी झाल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो.











