Mumbai News: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाली. मंत्रिमंडळाच्या या चार निर्णयांमुळे आरोग्य, अमली पदार्थ नियंत्रण, पायाभूत सुविधा आणि सिंचन या क्षेत्रांमध्ये राज्य सरकारने महत्त्वाचे धोरण दिसून येत आहे. त्यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय हा राज्यातून 2029 पर्यंत अंमली पदार्थांचे मूळ नष्ट करण्यासाठी शासनाने संपूर्ण दृष्टिकोन राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारल्यावर राज्यात भेसळमाफियां विरोधात मोहीम उघडली आहे. तसेच शाळा, कॉलेज परिसरात फास्टफूड देणाऱ्या कँटिनमध्ये धाड टाकून कारवाई केली आहे. या मोहिमेचा प्रभाव आजच्या बैठकीत दिसून आला.
2029 पर्यंत महाराष्ट्र नशामुक्त करण्यास प्राधान्य
दरम्यान ‘नशामुक्त भारत अभियानाच्या दिशेने महाराष्ट्राने पुढचे पाऊल टाकले आहे. सन 2029 पर्यंत राज्यातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन अर्थात ‘Whole-of Government Approach’ धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून विविध शासकीय विभागांच्या समन्वयातून अंमली पदार्थांविरोधात व्यापक उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.
शासकीय कार्यक्रमांमध्ये हेल्दीफूड अनिवार्य
दरम्यान शासकीय आणि निमशासकीय बैठका, विविध कार्यक्रम तसेच शासकीय उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यापुढे अशा ठिकाणी संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधकारक असणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सोलापूरच्या मार्गाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ दर्जा
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यानच्या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 वर प्रस्तावित आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कुकडी प्रकल्पासाठी सुधारित खर्चाला मंजुरी
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 5,704.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पातून तब्बल 1,44,912 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह संबंधित भागातील सिंचन व्यवस्थेला मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेला बळ मिळण्यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि सिंचन क्षेत्रातही महत्त्वाची पावले पडणार आहेत.
