Mumbai News: मुबंईत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विकास प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा, वित्तीय सुधारणा, सिंचन, क्रीडा, पुनर्वसन आणि उद्योग क्षेत्राशी निगडीत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातल्या त्यात पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरण, जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आर्थिक तरतुदीसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
पंढरपूरच्या विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुलाच्या विकास आराखड्यातील 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांच्या कामांना गती मिळणार आहे. पंढरपूरचे धार्मिक आणि पारंपरिक महत्त्व, वारकरी भाविकांची वाढती संख्या, स्थानिक परिस्थिती आणि प्रकल्पाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सूचनेनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेज (Special Package) तयार करण्यात आले असून, जिल्हा प्रशासनाने त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला होता.
जायकवाडी प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद
जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 6 हजार 477 कोटी 88 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे गोदावरी (Godavari) खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामांना गती मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय औद्योगिक पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय आणि विद्युतनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’चा वापर
सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform) प्रणालीचा वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत देणे अधिक सुलभ होणार आहे.
*गडचिरोलीतील क्रीडा सुविधा विस्ताराला मंजुरी
गडचिरोली (Gadchiroli) येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विविध क्रीडा सुविधांच्या उभारणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे 80 कोटी 12 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सोलापूरमध्ये मोची समाज सेवा मंडळाला जागा
सोलापूर (Solapur) शहरातील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक उपक्रमांसाठी जागा देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सोलापूर उत्तर सदर बाजार (Sadar Bazar) परिसरातील शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेली 3 हजार 910 चौरस मीटर जागा मंडळाच्या शैक्षणिक उपक्रमांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पुण्यात आदिवासी विकास केंद्राची उभारणी
पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी येथील 15 हेक्टर शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी मागास आणि वंचित आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
पुण्याला ‘युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-2032’आयोजनाची संधी
पुण्याला (Pune) युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-2032 स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी मिळणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजन झाल्यास आशियातील (Asia) पहिले यजमानपद भारताला (India) मिळणार आहे. पुणे ग्रँड टूर-2026 (Pune Grand Tour-2026) स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनामुळे ही संधी उपलब्ध झाली आहे. या स्पर्धेमुळे राज्यात सुमारे 330 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होण्याची अपेक्षा आहे. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी शासनाकडून आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा आणि विविध धोरणात्मक बाबींना मान्यता देण्यात आली आहे.
गौण खनिज उत्खनन नियमांमध्ये सुधारणा
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम-2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महाखनिज 2.0 (Mahakhanij 2.0) पोर्टलवर खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे आणि वाहतुकीची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजांच्या वाहतुकीसाठी आता वाहतूक परवाना बंधनकारक करण्यात आला आहे.
वित्त आणि नियोजन विभागाची पुनर्रचना
राज्य शासनाने वित्त विभाग आणि नियोजन विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पाशी संबंधित विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही विभागांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
धान्य वाहतुकीसाठी 328 कोटींची तरतूद
सन 2024-25 या हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धान आणि भरडधान्यांच्या वाहतूक खर्चासाठी 328 कोटी 47 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अन्नधान्याच्या साठवणूक आणि वितरण प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.
