Gas Shortage Essential Commodities Act: इराण-अमेरिका, इस्रायलच्या वादामुळे आखाती देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाला आहे. या पार्श्वभुमीवर जगभरात इंधन टंचाई जाणवू लागली आहे. महाराष्ट्रासह भारतात अनेक ठिकाणी घरगुती सिलेंडर, व्यावसायिक सिलेंडर आणि सीएनजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची चिंता वाढली आहे. एरवी बुकिंगनंतर काही दिवसांमध्ये मिळणाऱ्या घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी ग्राहकांना अनेक दिवस वाट पाहावी लागत आहे. गॅस तुटवड्याच्या या संकटात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, देशभरात अत्यावश्यक वस्तू कायदा अर्थात ECA लागू करण्यात आला आहे.
1955 साली हा कायदा अस्तित्त्वात आला होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र सरकारने देशातील सर्व पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना इतर उत्पादनांमध्ये एलपीजी गॅसच्या उत्पादनाला अधिक प्राधान्य देण्याचा आदेश दिला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत हा कायदा ब्रह्मास्त्र मानला जात आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धाची झळ जगाला बसत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून भारताला अधिक प्रमाणात ही झळ जाणवू लागत आहे. इराणने होमुर्झची सामुद्रधुनी बंद केल्याने इंधनाचे अनेक टँकर्स समुद्रात अडकून पडले आहेत. त्यामुळे भारतात इंधन टंचाई निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. भारतात दरवर्षी 31.3 दशलक्ष टन एलपीजी वापरला जातो. त्यापैकी केवळ 12.8 दशलक्ष टन एलपीजीची उत्पादन भारतात होते. याचा अर्थ 58 टक्के एलपीजी हा आयात केला जातो. मात्र, आयात बंद झाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहे.
या पार्श्वभूमीवर एरवी पेट्रोलियम क्षेत्रात अपवादानेच वापरला जाणारा ECA कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील सर्व तेलशुद्धीकरण कारखान्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ एलपीजीच्या निर्मितीसाठी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा कायदा केंद्र सरकारकडून 5 मार्च 2026 रोजी लागू करण्यात आला आहे. जेणेकरुन देशातील नागरिकांना घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा जाणवणार नाही, अशी केंद्र सरकारची योजना आहे.
ECA कायदा काय आहे?
अत्यावश्यक वस्तू कायदा अर्थात ECA 1955 साली अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार कोणत्याही अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री आणि किंमत ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात येतात. पेट्रोलिअम आणि पेट्रोलियम पदार्थ सुरुवातीपासूनच या कायद्याच्या कक्षेत येतात.
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सेक्शन 7 नुसार, तीन महिने सात वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. पेट्रोलियम क्षेत्रात ECA चा उपयोग क्वचितच होतो. यापूर्वी 2022 मध्ये युक्रेन-रशिया युद्धाच्यावेळी या कायद्याचा वापर करण्यात आला होता . त्यावेळी सर्व तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना निर्यात रोखण्याचे निर्देश देऊन देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यास सांगण्यात आले होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या भारताकडे केवळ 25 ते 30 दिवस पुरले इतकाच एलपीजीचा साठा शिल्लक आहे.
