Nashik News: शासन आणि उच्च न्यायालयाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्षित केलं जात आहे. शासनाच्या या भुमिकेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा पत्रकार परिषदेत दिला आहे. यंदाची दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी घेतला असून, त्याच काळात सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी आमरण उपोषण आणि साखळी उपोषण करतील, अशी घोषणा देखील या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत, महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष यांनी सांगितले की, न्यायालयीन कर्मचारी न्यायदान प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असूनही त्यांच्या वेतनश्रेणी, पदोन्नती, सेवा नियम आणि इतर प्रशासकीय मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार वेतन व सेवा सुविधांबाबत निर्णय होणे अपेक्षित असतानाही महाराष्ट्रात अद्याप त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
पत्रकार परिषदेत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचाही विशेष उल्लेख करण्यात आला. न्यायालयातील प्रकरणांची नोंद, कागदपत्रांचे व्यवस्थापन, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे संचालन आणि अंतिम आदेशांच्या प्रती तयार करण्यापर्यंतची जबाबदारी न्यायालयीन कर्मचारी पार पाडतात. नुकत्याच गाजलेल्या चिमुकलीवरील अत्याचार प्रकरणाचा अवघ्या 45 दिवसांत निकाल लागण्यातही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे न्यायालयाने कौतुक केल्याचे सांगण्यात आले.
महासंघाने शासन आणि उच्च न्यायालयाकडे दहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना समान वेतन आणि आर्थिक लाभ, नियमित पदोन्नती, न्यायालयीन व्यवस्थापक पदांच्या सेवा नियमांची अंमलबजावणी, निवृत्ती वेतन योजना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी, नवीन पदरचना, रिक्त पदे भरणे, कामाचा वाढता भार कमी करणे आणि स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष यांनी दावा केला की, या मागण्यांसाठी गेली अनेक वर्षे शासन, उच्च न्यायालय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला; मात्र ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर यंदाच्या दिवाळीपासून राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी दिवाळी साजरी करणार नाहीत. 5 नोव्हेंबर 2026 पासून नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ते स्वतः आमरण उपोषणास बसणार असुन इतर सर्व जिल्ह्यात सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे साखळी उपोषण सुरू होणार आहे. या आंदोलनाद्वारे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी दिगंबर निकम यांनी केली आहे.
