New Delhi: रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचा आक्षेप कायम आहे. त्यामुळे रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% शुल्क लादले जाणार का? अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यावर १० दिवसांच्या आत निर्णय घेऊ शकतात, असे भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सांगितले आहे. तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत, चीन आणि इतर काही देशांचा समावेश आहे. ब्लूमबर्ग ‘न्यू इकॉनॉमी फोरम’मध्ये बोलताना गोर म्हणाले की, हा कायदा ट्रम्प यांना रशियाकडून ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या किंवा इतरांना विद्यमान निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या देशांवर दंड आकारण्याचा अधिकार देतो. तथापि, हे शुल्क भारतालाही लागू होईल का, असे विचारले असता, गोर यांनी उत्तर दिले की हे पूर्णपणे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अवलंबून आहे.
१०० पैकी ८६ सिनेटर्स टेरिफच्या बाजूने
भारतातील अमेरिकेचे राजदूत गोर यांनी सांगितले की, “मला वाटते की आम्ही सुमारे १० दिवसांत निर्णय घेऊ.” ट्रम्प यांनी अद्याप या कायद्यांतर्गत कोणत्याही देशावर निर्बंध लादलेले नाहीत. हा कायदा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देतो. गोर यांनी नमूद केले की, या कायद्याला अमेरिकन सिनेटमध्ये जोरदार पाठिंबा मिळाला असून, १०० पैकी ८६ सिनेटर्सनी बाजूने मतदान केले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाबाबत बोलताना गोर म्हणाले की, कोणालाही शिक्षा करणे हा उद्देश नाही, तर हे युद्ध संपवण्याचा प्रयत्न करणे हा आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, ट्रम्प यांना येत्या काही दिवसांत निर्णयाची अपेक्षा आहे. गोर यांच्या मते, अमेरिकन प्रशासन हे मान्य करते की देश आपला सध्याचा ऊर्जा पुरवठा तात्काळ बंद करू शकत नाहीत. परंतु, युद्धासाठी जाणारा पैसा हळूहळू कमी करण्यासाठी ते आपल्या भागीदारांसोबत काम करण्यासाठी इच्छुक आहे.
भारत-अमेरिका कराराबद्दल काय म्हणाले
गोर पुढे म्हणाले, भारत-अमेरिका व्यापार करार पूर्णत्वास पोहोचेल असा विश्वासही व्यक्त केला. वाटाघाटींची गुंतागुंत असूनही, लक्षणीय प्रगती झाली आहे. आता छोट्या-छोट्या गोष्टींवर लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच चर्चेदरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या नवीन समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांमध्ये जवळपास अडीच वर्षांपासून वाटाघाटी सुरू आहेत. ते म्हणाले की, इतर व्यापार करारांच्या तुलनेत या वाटाघाटी असामान्य वेगाने पुढे जात आहेत. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या व्यापार कराराचा आधार असलेला कायदा घटनाबाह्य घोषित केल्यामुळे, अमेरिकी प्रशासनाला त्या करारातील काही भागांवर पुनर्विचार करावा लागला होता,असे ते म्हणाले.
