Devendra Fadnavis on Maharashtra Drought: यंदा राज्यात अल्प प्रमाणात पाऊस झाल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याने नुकताच दुष्काळ जाहीर करत उपाययोजना सुरु केल्या आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. तांत्रिक निकषांमुळे कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष बाब म्हणून ज्या तालुक्यांचे पीक करपले आहे, मात्र ते निकषात बसत नाहीत, तिथे प्रत्यक्ष जमीन पाहणी करून त्यांना देखील मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, दुष्काळाच्या संदर्भात आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये अनेक मंत्र्यांनी काही त्या त्या विभागातले तालुके हे पीक करपलं तरी ट्रिगर वनच्या निकषात बसलेले नाहीत, त्यांनाही मदत करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने असा निर्णय केला आहे की, असे जे तालुके आहेत, या ठिकाणी ट्रिगर टू मधले काही निकष आणि त्या देखील निकषात ते बसत नसतील कारण यावेळेस विचित्र परिस्थिती झाली आहे. पहिल्या दोन महिन्यात खूप पाऊस आहे आणि नंतरच्या दोन महिन्यात पाऊस नाही अशी स्थिती कधी होत नाही.”
पुढे स्पष्ट करताना ते म्हणाले, “त्यामुळे त्या त्या तालुक्यांमध्ये ग्राउंड पाहणी जास्त प्रमाणात करायची आणि त्या माध्यमातून पिकाची करपलेली अवस्था पाहून त्यांना दुष्काळाचे सगळे फायदे द्यायचे, अशा पद्धतीची कार्य प्रणाली ठरलेली आहे. मंत्रिमंडळाने हे ठरवलेले आहे. उपसमितीला देखील सांगितलेले आहे की, उपसमितीने त्या त्या तालुक्यातील परिस्थिती जाणून घेतली पाहिजे. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे पण तांत्रिक अडचणीमुळे ते मदतीपासून वंचित राहू नये. आता विशेष बाब म्हणून याला देखील आपण मान्यता दिलेली आहे,” अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्देश
– जे तालुके समाविष्ट झालेले नाहीत, त्याबाबत अन्य निकष लावून मदतीबाबत प्रस्ताव सादर करावा.
– दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठक नियमित घ्या, मंत्र्यांनी आपल्या सूचना नियमितपणे या उपसमितीकडे द्याव्या.
– पाणीवापर कसा करायचा याचा स्वयंस्पष्ट GR काढा, पिण्याचे पाणी गृहीत धरताना त्यात जनावरांचे पाणी समाविष्ट करा आणि नंतर इतर प्राधान्यक्रम ठरवा.
– पालकमंत्र्यांनी कल्पकतेने स्थानिक स्तरावर काय निर्णय घेता येईल, यावर लक्ष द्यावे.
– डीपीडीसीमध्ये अधिकाधिक कामे ही दुष्काळ निवारणाची घ्या!
– विद्यार्थ्यांचे दहावी-बारावी परीक्षा शुल्क घेऊन रिफंड करण्यापेक्षा आधीच घेऊ नका.
