Jalgaon News: जळगाव जिल्ह्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सप्टेंबर महिन्याची वेतन देयके अद्याप अदा झालेली नसून, जिल्ह्यातील सुमारे ३५० माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच वंचित व अंशतः अनुदानित अशा एकूण सुमारे ५०० शाळांची वेतन देयके वेतन पथकाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने दिली आहे.
याशिवाय काही शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक, संचमान्यता आदी तांत्रिक अडचणी असल्याने संबंधित वेतन देयके प्रथम शिक्षणाधिकारी लॉगिनवर मंजुरीसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया आहे. शिक्षणाधिकारी लॉगिनमधून मंजुरी मिळाल्यानंतरच ही देयके वेतन पथकाकडे मंजुरीसाठी सादर केली जातात. मात्र, सप्टेंबर महिन्यापासून संपूर्ण राज्यातील शिक्षणाधिकारी मंजुरीचा संबंधित टॅब बंद असल्याने जळगाव जिल्ह्यातील उर्वरित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अंशतः अनुदानित शाळांची वेतन देयके शिक्षणाधिकारी लॉगिनवर फॉरवर्ड होत नसल्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
या प्रश्नाकडे माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीने गांभीर्याने लक्ष वेधले असून, समितीचे समन्वयक तुळशीराम सोनवणे, डॉ. मिलिंद बागुल यांच्या माध्यमातून शिक्षक आमदार श्री. किशोरभाऊ दराडे तसेच पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे यांच्या सहकार्याने राज्यस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
दरम्यान, ज्या शाळांची वेतन देयके सध्या वेतन पथकाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत, त्यांना कोणतीही विलंबाची कारणे न ठेवता तातडीने मंजुरी देऊन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अदा करावे, अशी मागणी माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीचे समन्वयक तुळशीराम सोनवणे यांनी केली आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाशी निगडित असून, तांत्रिक अथवा प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडचणींचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसू नये. त्यामुळे प्रलंबित वेतन देयकांना तातडीने मंजुरी देऊन वेतन वितरणाची कार्यवाही पूर्ण करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
“नवरात्र व दसऱ्याच्या सणांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांचे वेतन प्रलंबित राहणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शासनाने शिक्षणाधिकारी लॉगिनचा बंद असलेला टॅब तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा आणि प्रलंबित वेतन देयकांना तत्काळ मंजुरी देऊन शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करावे.”
तुळशीराम सोनवणे, समन्वयक,
माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समिती
