UPI New Update: युपीआय वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) निवडक व्यापारी व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेटची (MDR) अंमलबजावणी पुढे ढकलली असून त्याची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी जारी केलेल्या एका अधिकृत निवेदनात (NPCI) ‘एनपीसीआय’ने म्हटले आहे की, (UPI) युपीआय आणि सेवा सुकाणू समितीने सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन शुल्क आता दिवाळीनंतर तात्काळ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. हे शुल्क सर्व युपीआय पेमेंटवर लागू होणार नाही, तर केवळ विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या काही व्यावसायिक व्यवहारांवरच लागू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२ हजार पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर
यापूर्वी घोषणा केल्याप्रमाणे विहित श्रेणींमध्ये येणाऱ्या ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल. तथापि, ₹७५,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क ₹३०० पर्यंत मर्यादित असेल. मात्र, ₹२,००० पर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर लागू होणार नाही. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हे नियम सर्व दुकानांना किंवा सर्व यूपीआय व्यवहारांना लागू होणार नाहीत. हे शुल्क केवळ विहित चौकटीत येणाऱ्या व्यापारी व्यवहारांवरच लागू होईल.
रेल्वेपासून विम्यापर्यंत, अत्यावश्यक सेवांसाठी स्वतंत्र शुल्क
अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित निवडक व्यावसायिक व्यवहारांसाठी एक स्वतंत्र प्रणाली स्थापित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यवहारांवर प्रति व्यवहार ₹५ रुपयांचे निश्चित शुल्क आकारले जाईल. यामध्ये रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन, वीज आणि पाणी यांसारख्या उपयुक्त सेवा आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या श्रेणींमध्ये येणाऱ्या पेमेंटवर टक्केवारी शुल्काऐवजी एक निश्चित रक्कम आकारली जाईल.
छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा
दरम्यान लहान व्यापाऱ्यांसाठी दिलासा म्हणून, सध्याच्या क्यूआर (QR) कोडद्वारे दरमहा ₹१ लाख पर्यंत पेमेंट स्वीकारणारे पात्र व्यापारी शून्य-एमडीआर प्रणालीअंतर्गतच राहतील. याचा अर्थ असा की, विहित निकष पूर्ण करणाऱ्या या लहान व्यापाऱ्यांकडून एमडीआर आकारला जाणार नाही. सरकारने म्हटले आहे की, लहान व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी हा दिलासा सुरू ठेवण्यात आला आहे.
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याला पैसे पाठवणे मोफत
जर तुम्ही ‘युपीआय’द्वारे मित्र, नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तीला पैसे पाठवत असाल, तर तुम्हाला या प्रणालीबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. रक्कम कितीही असली तरी, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर (किमान परतावा दर) आकारला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, ₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी पेमेंट आणि झिरो-एमडीआर प्रणाली अंतर्गत येणाऱ्या लहान व्यवसायांशी संबंधित व्यवहारांना देखील शुल्कातून सूट दिली जाईल. याचा अर्थ प्रत्येक युपीआय व्यवहारासाठी कोणतीही रक्कम कापली जाणार नाही.
96 टक्के व्यापारी व्यवहारांवर परिणाम नाही.
अर्थ मंत्रालयाने यापूर्वी एका निवेदनात स्पष्ट केले होते की, अंदाजे 96% P2M (व्यक्ती-ते-दुकान) युपीआय व्यवहारांवर नवीन प्रणालीचा परिणाम होणार नाही. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे शुल्क केवळ विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या निवडक व्यावसायिक पेमेंटवरच लागू होईल. याचा उद्देश संपूर्ण डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये सहभागी असलेल्या बँका आणि पेमेंट ॲप प्रदात्यांना पेमेंट प्रणाली चालवण्यासाठी आणि तिचा विस्तार करण्यासाठी मदत करणे हा आहे.
नवीन तारखेची प्रतीक्षा
‘एनपीसीआय’च्या ताज्या निर्णयानुसार, निवडक व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्याची प्रक्रिया आता दिवाळीनंतर सुरू होईल. अंतिम तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल. तोपर्यंत, सध्याच्या शून्य-एमडीआर नियमांतर्गत येणाऱ्या ग्राहकांना आणि पात्र लहान दुकानदारांना दिलासा मिळत राहील. नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतरही, हे शुल्क केवळ विहित नियमांमध्ये येणाऱ्या व्यावसायिक व्यवहारांवरच लागू होईल. त्यामुळे, सामान्य यूपीआय वापरकर्त्यांनी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, एमडीआर म्हणजे प्रत्येक डिजिटल पेमेंटवरील अतिरिक्त शुल्क नव्हे.
