Jalgaon News: जिल्हा परिषदेतून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बनावट तसेच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या घोटाळ्यामुळे तब्बल ९२ कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली असून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेत एकूण ७१३ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासकीय नियमानुसार जिल्हा परिषदेत नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवाराकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. मात्र, शासनाच्या नव्या आदेशानुसार जेव्हा सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा सखोल पडताळणी सुरू झाली, तेव्हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
२११ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वात तफावत
दरम्यान जिल्हा परिषदेतील २६३ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची शासकीय वैद्यकीय पथकाद्वारे पुनर्तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान तब्बल २११ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत मोठी तफावत आढळून आली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील आणि सर्वच स्तरांवरील पदांवर कार्यरत असलेल्या ७२ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व नव्याने केलेल्या पडताळणीत थेट १० टक्क्यांपेक्षाही कमी भरले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट अथवा फुगवलेली प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा संशय बळावला आहे.
थेट बडतर्फीचा इशारा
कमी दिव्यांगत्व असतानाही जास्त टक्क्यांचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय सेवेत रुजू होण्याचा हा प्रकार प्रशासनाने अत्यंत गंभीरतेने घेतला आहे. याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर तातडीने विभागीय चौकशी लावली आहे. चौकशी अहवालात हे कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांना तात्काळ नोकरीतून निलंबित करून थेट घरचा रस्ता दाखवला जाईल, असा सडेतोड इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे वर्षानुवर्षे मलिदा खाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवरही कारवाई हवी
दरम्यान, या धक्कादायक प्रकारानंतर दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. पात्र आणि गरजू दिव्यांगांच्या हक्कावर दरोडा टाकून ज्यांनी बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवली आहे, त्यांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ केलेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. यासोबतच, ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी किंवा डॉक्टरांनी लाच खाऊन अशी खोटी व बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे वितरित केली आहेत, त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.
