Jalgaon News: दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी जळगाव जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेतर्फे १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात आला. या अंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शांततामय मार्गाने शासनाचे लक्ष वेधले. त्याचबरोबर जळगाव जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले.
दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाने दोन न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अनुषंगाने वेतनश्रेणी सुधारण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीबाबत शासन स्तरावर होत असलेल्या विलंबामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून, प्रलंबित मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा आयोजित करण्यात आला.
या आंदोलनात जळगाव जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपल्या मागणीसाठी एकजूट दाखविली. आंदोलनादरम्यान शांतता, शिस्त व संयम राखण्यात आला. तसेच न्यायालयीन कामकाजात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्यात आली.
दुसरीकडे, सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही ‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीला पाठिंबा देत एक दिवसीय धरणे आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सहभाग हा या मागणीच्या व्यापकतेचे प्रतीक ठरला. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात सहभाग नोंदविल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शासनाने उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेऊन दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी जळगाव जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्याम शिंदे व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागणीसाठी शांततामय व सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा सुरूच ठेवण्यात येईल, अशी भूमिकाही संघटनेतर्फे व्यक्त करण्यात आली.
