Navi Delhi: केंद्र सरकारने बँका आणि पेमेंट प्रणाली पुरवठादारांना निर्देश दिले आहेत की, २ हजार रुपयांपर्यंतच्या ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (UPI) व्यवहारांवर किंवा रुपे (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारू नये. विरोधी पक्षाने या निर्णयावर टीका केली आहे. सरकारने (UPI) ‘युपीआय’वर शुल्क आकारण्याचा मार्ग गुपचूप खुला केला आहे, असा आरोप केला आहे.
निर्णय असा आहे
एका वृत्त संस्थने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, युपीआयवर २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर (जे व्यापाऱ्यांकडून दिले जातील) शुल्क आकारले जाईल की नाही, याबाबत सरकारने स्पष्टता दिलेली नाही. आतापर्यंत, व्यवहाराच्या रकमेचा विचार न करता UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते. सरकार आता हे शुल्क आकारेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
१४ सप्टेंबरच्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, ‘रुपे’ डेबिट कार्ड किंवा २ हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहाराद्वारे पेमेंट करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतीही बँक किंवा प्रणाली पुरवठादार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. असे म्हटले होते.
विरोधी पक्षाकडून टीका
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या एक्स हँडलवर एक पोस्ट शेअर करत म्हटले की, भविष्यात २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR (व्यापारी सवलत दर) आकारण्याच्या शक्यतेवरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. यामुळे ग्राहकांवर अप्रत्यक्षपणे बोजा पडू शकतो, असा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, सरकारने स्पष्ट केले आहे की 2 रुपयांपर्यंतच्या युपीआय (UPI) आणि (RuPay) रूपे डेबिट कार्ड पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
