Mumbai News: भारत सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य व्याप्तीसाठीची वैधानिक वेतन मर्यादा ₹15,000/- वरून ₹25,000/- प्रतिमाह, वाढविण्यास दि. 17. सप्टेंबर 2026 पासून मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच मिळण्यास मदत होऊन त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक व निवृत्ती सुरक्षिततेस बळकटी मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे रोजगाराचे औपचारिकीकरण होण्यास चालना मिळेल तसेच प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) यांच्या उद्दिष्टांना पूरक ठरेल; ज्याअंतर्गत, अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या पात्र नियोक्त्यांना विहित अटींच्या अधीन राहून प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति महिना ₹3,000/- पर्यंत प्रोत्साहन मिळू शकते.
याव्यतिरिक्त, नियोक्ते व आस्थापनांना कर्मचारी नोंदणी मोहीम, 2026 मध्ये सहभागी होण्याचे तसेच विहित अटींच्या अधीन राहून 2026 चा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. यामुळे व्यापक अनुपालनास प्रोत्साहन मिळून पात्र जुन्या प्रकरणांच्या निराकरणास सुलभता होईल.
ईपीएफओ सर्व आस्थापने व संबंधित भागधारकांना या उपक्रमांचा लाभ घेऊन व्यापक सामाजिक सुरक्षा, रोजगाराचे औपचारिकीकरण आणि शाश्वत रोजगार निर्मितीस हातभार लावण्याचे आवाहन करते.
