Jalgaon News: न्यायव्यवस्थेचा कणा म्हणून वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे, जबाबदारीने आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत कर्तव्य बजावणार्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचार्यांंच्या वेतनातील असमानतेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचार्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचार्यांनाही वेतन मिळावे, याबाबतचा प्रस्ताव दि. 31 जानेवारी 2025 पासून मंत्रालयात प्रलंबित असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने केला आहे.
कर्मचारी महासंघाची ठाम भूमिका
समान कामासाठी समान वेतन मिळणे हा न्याय्य आणि मूलभूत हक्क असून, हा हक्क डावलला जाणे यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका संघटनेने घेतली आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाकडे शासन व संबंधित प्रशासनाने गांभीर्याने पाहून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. न्यायालयीन कामकाजाचा मोठा भार सांभाळताना मनुष्यबळाची कमतरता, वेळेची मर्यादा आणि विविध प्रशासकीय जबाबदार्या पार पाडूनही कर्मचारी आपले कर्तव्य निष्ठेने बजावत आहेत. मात्र, त्याच कामाच्या तुलनेत वेतनामध्ये निर्माण झालेली असमानता कर्मचार्यांच्या मनातील असंतोषाला कारणीभूत ठरत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे आता केवळ निवेदने आणि विनंत्यांपुरते मर्यादित न राहता संघटीत लढा उभारण्याची गरज आहे. यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या बैठकीत विविध ठराव करण्यात आला. जळगावसह राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष उपस्थित होते. जळगाव जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी संपात सहभागी असल्याबाबतचे लेखी निवेदन महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे जळगाव अध्यक्ष श्याम शिंदे यांनी महासंघाला दिले आहे.
आंदोलनाचा टप्प्याटप्प्याने निर्णायक कार्यक्रम
16 सप्टेंबर 2026 काळ्या फिती लावून निषेध
राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून नियमित कामकाज करतील. या माध्यमातून शासन तसेच संबंधित प्रशासनाच्या निदर्शनास वेतनातील असमानतेबाबतची तीव्र नाराजी नोंदविण्यात येणार आहे.
16 आणि 17 ऑक्टोबर रोजी सलग दोन दिवस निषेध
या दोन दिवशी न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून कामकाज करतील. समान काम, समान वेतन या मागणीची तीव्रता आणि कर्मचार्यांंचा वाढता असंतोष शासनाच्या निदर्शनास अधिक प्रभावीपणे आणण्यात येणार आहे.
5 नोव्हेंबर 2026 रोजी सामूहिक रजा आंदोलन
शासनाने अद्यापही मागणीची दखल घेतली नाही, तर महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचारी एक दिवस सामूहिक रजा घेऊन आपली एकजूट आणि संघटित शक्ती दाखविणार आहेत.
17 नोव्हेंबर 2026 पासून बेमुदत संपाचा इशारा
वरील सर्व टप्प्यांनंतरही मागणी मान्य न झाल्यास दि. 17 नोव्हेंबर 2026 पासून मागणी मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.
आता आश्वासन नको, न्याय हवा: दिगंबर निकम
आंदोलनाची तीव्रता वाढण्यापूर्वी शासनाने संघटनेशी तातडीने चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. न्यायव्यवस्था सुरळीत चालविण्यासाठी अहोरात्र योगदान देणार्या न्यायालयीन कर्मचार्यांंना त्यांच्या हक्काचे वेतन मिळणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. समान काम, समान वेतन हा आमचा न्याय्य हक्क असून, तो मिळेपर्यंत्त संघर्ष सुरूच राहील, असे महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांनी सांगितले.
