Maharashtra Cabinet Meeting: राज्यात यंदा समाधानकारक पाऊस न झाल्याने दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतीपिके कोमजू लागली आहे. या समस्येमुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्याना सरकारकडून मोठी आपेक्ष होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष मुंबईकडे लागले होते. अशात आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत दुष्काळ परिस्थितीसह विविध विषयांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रामुख्याने शेतकरी आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत. तर, आजच्या बैठकीत एकूण 5 निर्णय घेण्यात आले आहेत.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 5 निर्णय
मदत व पूनर्वसन विभागाच्या निर्णयानुसार, दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे राहतील. दुष्काळ पार्श्वभूमीवर मंत्री बांधावर जाऊन पाहणी करणार असून शेतकऱ्यांपर्यत मदत पोहचवण्याच्या कामात गतीमानता येणार असल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आले.
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील सर्व्हे क्र. 103 वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ते सार्वजनिक – निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
मुंबई मेट्रो मार्ग 4, 4 अ व 10 प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपो करिता जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. 30 मधील शेतकऱ्यांना 22.5 टक्के व 12.5 टक्के विकसित भूखंड वाटप होणार. (नगर विकास विभाग)
मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास होणार. पायाभूत सुविधा दर्जेदार मिळाव्यात यासाठी या परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा समूह पुनर्विकास होणार. (गृहनिर्माण विभाग)
कृषि विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द. सन 2009 चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार. सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार (कृषि विभाग)
